PM Aawas Yojana: दूसरे चरण का सर्वे हुआ शुरू, ये है नाम जुड़वाने की आखिरी तारीख
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के द्वितीय चरण के लिए सर्वे प्रारंभ हो गया है। इसमें पात्र परिवारों के नाम 31 मार्च तक स्थाई प्रतीक्षा सूची में जोड़ने की कार्यवाही की जा रही है।
योजना अंतर्गत केन्द्रीय मंत्री-मण्डल ने योजना को आगामी पांच वर्ष के लिये वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2028-29 तक की मंजूरी दी है। इस संबंध ने ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार ने आवास प्लस की सूची को अद्यतन करने के लिए आवास प्लस सर्वे 2024 प्रारंभ किया है।
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का सर्वे जिले में ग्राम पंचायत में नियुक्त किये गये सर्वेयर सचिव/रोजगार सहायक द्वारा किया जायेगा। सर्वे कार्य आवास प्लस एप-2024 से किया जाएगा। इसमें हितग्राही स्वयं के मोबाईल से भी आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए मोबाइल एप्लीकेशन आवास प्लस 2.0 ग्रामीण विकास मंत्रालय एन.आई.सी द्वारा निर्मित किया गया है। इस ऐप की लिंक आवास सॉफ्ट पोर्टल (https://pmayg.nic.in/infoapp.html) पर भी उपलब्ध है। सर्वे के लिए समस्त जिले/जनपद एवं ग्राम पंचायत स्तर के अधिकारियों एवं नामांकित सर्वेयर को प्रशिक्षण गया है। सर्वे 31 मार्च 2025 तक पूर्ण कर लिया जायेगा।
केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा एक अप्रैल 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) प्रारंभ की गई। जिसके अंतर्गत सभी पात्र बेघर परिवारों और कच्चे तथा जीर्ण-शीर्ण मकानों में रह रहे परिवारों को बुनियादी सुविधा युक्त पक्का आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है।
इन्हें मिला भूमि का अधिकार
मध्यप्रदेश के देवास में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मध्यप्रदेश के 15 लाख 63 हजार से अधिक हितग्राहियों को प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत ई-वितरण कार्यक्रम में भू-अधिकार पत्र वितरित किये।
प्रधानमंत्री ने इस दौरान योजना से लाभान्वित कार्ड-धारकों के साथ वर्चुअल संवाद भी किया। देवास में जिला स्तरीय कार्यक्रम प्रदेश के उप मुख्यमंत्री एवं देवास जिले के प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा के मुख्य आतिथ्य में नर्सिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट देवास में आयोजित हुआ। जिला स्तरीय कार्यक्रम में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का लाइव प्रसारण भी देखा गया।
प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत जिले के 01 लाख 15 हजार 919 नागरिक लाभान्वित हुए। जिले में स्वामित्व योजना के तहत भू-अधिकार पत्र वितरण कार्य ग्राम पंचायतों में भी आयोजित किया गया। देवास जिले में शत प्रतिशत भू-अधिकार पत्र बनाये गये है, पाचवें फेस में शतप्रतिशत कार्य करने में देवास प्रदेश का पहला जिला है।
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