शव वाहन संचालन योजना के विभिन्न पहलुओं पर डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने की चर्चा, दिए ये सुझाव

MP News: शव वाहन संचालन योजना के लिए मंत्रिपरिषद की उपसमिति की बैठक मंत्रालय वल्लभ भवन में हुई। बैठक की अध्यक्षता डिप्टी सीएम राजेन्द्र शुक्ल ने की। बैठक में शव वाहन संचालन योजना के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई तथा समिति द्वारा कई सुझाव दिए गए।

इस योजना के तहत पात्रता मानदंड, संचालन प्रणाली और वित्तीय प्रावधान चर्चा के मुख्य बिंदु थे। समिति ने सुझाव दिया कि शव वाहन की संख्या उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर निर्धारित की जानी चाहिए। वहीं, पात्रता और सुविधा निर्धारित करने में आर्थिक स्थितियों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

Rajendra Shukla

समिति ने शव वाहन संचालन सुविधा के लिए सरकारी व्यवस्था के साथ-साथ स्वैच्छिक संगठनों और गैर सरकारी संगठनों से सहयोग प्राप्त करने के लिए पैनल बनाने की व्यवस्था शामिल करने की सिफारिश की है। इन बिंदुओं को शामिल करके योजना को अंतिम रूप दिया जाएगा और अगले सप्ताह उप-समिति द्वारा इस पर फिर से चर्चा की जाएगी।

प्रदेश के समस्त चिकित्सा महाविद्यालय वाले 13 ज़िलों में 4-4 तथा शेष 42 जिलों में 2-2 शव वाहन कुल 136 शव वाहन का संचालन प्रस्तावित है। आयुष्मान भारत योजना से संबद्ध सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों या निजी अस्पतालों में इलाज के दौरान मरने वाले आयुष्मान लाभार्थियों के लिए पात्रता प्रस्तावित की गई है।

सड़क दुर्घटना या आपदा के कारण मृत्यु होने पर पोस्टमार्टम के लिए सरकारी स्वास्थ्य संस्थान तक परिवहन की पात्रता प्रस्तावित की गई। पोस्टमार्टम के बाद स्वास्थ्य संस्थान से निवास या श्मशान घाट तक परिवहन की व्यवस्था भी प्रस्तावित है।

योजना के क्रियान्वयन हेतु यह प्रस्तावित है कि संबंधित स्वास्थ्य संस्थान द्वारा अधिकृत चिकित्सक या पैरामेडिकल स्टाफ मृतक को शव वाहन से ले जाने के लिए केन्द्रीयकृत कॉल सेंटर को सूचित करें। परिवहन के लिए संबंधित स्वास्थ्य संस्थान से मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।

निःशुल्क परिवहन और डेटा रख रखाव
सूचना प्राप्त होने पर मृतक को स्वास्थ्य संस्था से निवास स्थान अथवा श्मशान घाट तक संबंधित जिले में स्थित निकटतम शव वाहन द्वारा निःशुल्क परिवहन प्रस्तावित है। मृतक के परिवहन से संबंधित विवरण सेवा प्रदाता संस्था द्वारा मोबाइल एप के माध्यम से केन्द्रीयकृत कॉल सेंटर में ऑनलाइन संधारित किया जाना प्रस्तावित है।

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