MP News: औद्योगिक संवर्धन नीति सहित नई नीतियों से युवाओं के लिए रोजगार के अवसर और निवेशकों के लिए आसान रास्ते

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रि-परिषद की बैठक में प्रदेश के समग्र विकास को लेकर कई महत्वपूर्ण नीतियों को मंजूरी दी गई।

इन नीतियों का उद्देश्य प्रदेश को एक विकसित और समृद्ध राज्य बनाना है, जिसमें विशेष ध्यान युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों को बढ़ाने, निवेशकों के लिए सहुलताएं और प्रदेश को एक प्रमुख पर्यटन, औद्योगिक और निर्यात केंद्र के रूप में स्थापित करना है।

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औद्योगिक संवर्धन नीति 2025 की स्वीकृति

मंत्रि-परिषद द्वारा स्वीकृत औद्योगिक संवर्धन नीति 2025 का मुख्य उद्देश्य राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना और प्रदेश की जीडीपी को मौजूदा 2.9 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2030 तक लगभग 6 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचाना है। इसके तहत 10 विशिष्ट नीतियों को मंजूरी दी गई, जिनमें कृषि, डेयरी और खाद्य प्रसंस्करण, टेक्सटाइल, फुटवियर, खिलौने, एयरोस्पेस और रक्षा उत्पादन, फार्मास्यूटिकल्स, बायोटेक्नोलॉजी, मेडिकल डिवाइसेस, इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी) विनिर्माण, नवकरणीय ऊर्जा उपकरण विनिर्माण, और हाई-वैल्यू एडेड विनिर्माण जैसे क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं बनाई गई हैं।

रोजगार सृजन की दिशा में कदम

इन नीतियों के तहत अगले पांच वर्षों में लगभग 20 लाख रोजगार के अवसर सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है। इस बात पर जोर दिया गया है कि रोजगार-गहन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाए, ताकि प्रदेश के युवाओं के लिए अधिक से अधिक रोजगार अवसर उत्पन्न हो सकें। इससे न केवल राज्य की अर्थव्यवस्था में वृद्धि होगी, बल्कि स्थानीय लोगों को रोजगार के बेहतर अवसर भी मिलेंगे।

निवेशकों के लिए सहुलतियां

निवेशकों के लिए एक समग्र औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र विकसित किया जाएगा, जिससे निवेश प्रक्रिया और व्यापार में सहुलताएं आएंगी। निवेशकों को प्रोत्साहन देने के लिए वृहद और मेगा स्तर की औद्योगिक इकाइयों को विशेष प्रोत्साहन सहायता, सामान्य सहायता और अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाएगी। इससे प्रदेश में निवेश की प्रक्रिया और भी सरल हो जाएगी, और निवेशकों को नए उद्योग स्थापित करने के लिए प्रेरित किया जाएगा।

मध्य प्रदेश एक्सपोर्ट प्रमोशन नीति-2025 की स्वीकृति

प्रदेश के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश एक्सपोर्ट प्रमोशन नीति-2025 को स्वीकृति दी गई है। इस नीति का उद्देश्य राज्य से अधिक से अधिक उत्पादों का निर्यात करना और प्रदेश को एक प्रमुख निर्यात केंद्र के रूप में स्थापित करना है। इससे प्रदेश के उत्पादन और व्यापार को वैश्विक बाजारों में विस्तार मिलेगा और मध्य प्रदेश के उत्पादों की मांग भी बढ़ेगी।

फिल्म पर्यटन नीति 2025

प्रदेश को फिल्म पर्यटन अनुकूल राज्य बनाने के लिए फिल्म पर्यटन नीति 2025 की स्वीकृति भी दी गई है। इस नीति के माध्यम से राज्य को फिल्म निर्माता और पर्यटकों के लिए आकर्षक बनाने के प्रयास किए जाएंगे। मध्य प्रदेश में फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के साथ-साथ पर्यटन उद्योग को भी सशक्त किया जाएगा।

पर्यटन नीति 2025

प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गंतव्य के रूप में स्थापित करने के लिए पर्यटन नीति 2025 की स्वीकृति दी गई है। यह नीति प्रदेश के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहरों को पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देने और पर्यटन उद्योग को नया आयाम देने के लिए बनाई गई है। इसके माध्यम से राज्य में पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी और पर्यटन क्षेत्र में नई संभावनाएं उत्पन्न होंगी।

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