MP News: इन सरकारी कॉलेजों के प्रोफेसर्स का कटेगा वेतन, क्या है कारण, जानिए

मध्यप्रदेश के ग्वालियर में शासकीय महाविद्यालयों में पदस्थ जो प्राध्यापक व सहायक प्राध्यापक एवं अन्य स्टाफ समय से पहले चले विद्यालय छोड़ देते हैं, उनका वेतन कटेगा। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा लागू सार्थक एप पर दर्ज होने वाली उपस्थिति के आधार पर यह कार्रवाई की जायेगी।

कलेक्टर रुचिका चौहान ने उच्च शिक्षा विभाग से प्राप्त निर्देशों के पालन में इस सिलसिले में जिले के महाविद्यालयों के प्राचार्यों की बैठक लेकर उन्हें साफ तौर पर आगाह किया। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी विवेक कुमार, अपर कलेक्टर कुमार सत्यम एवं अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा प्रो. कुमार रत्नम सहित विभिन्न महाविद्यालयों के प्राचार्य मौजूद थे।

Bhopal

प्राचार्यों को दिया साफ संदेश

सोमवार को कलेक्ट्रेट के सभागार में आयोजित हुई बैठक में कलेक्टर चौहान ने सभी प्राचार्यों से कहा कि, वे यह सुनिश्चित करें कि महाविद्यालय का स्टाफ कॉलेज में सार्थक एप पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के बाद पूरे समय तक उपस्थित रहे। इसके विपरीत स्थिति निर्मित हुई तो प्राचार्य भी जवाबदेह होंगे। इसलिए प्राचार्य इस बात का खास ध्यान रखें कि जो आचार्य महाविद्यालय में केवल खानापूर्ति के लिये आते हैं उनका वेतन काटें। साथ ही अनुशासनात्मक कार्रवाई भी करें। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी विवेक कुमार, अपर कलेक्टर कुमार सत्यम एवं अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा प्रो. कुमार रत्नम सहित विभिन्न महाविद्यालयों के प्राचार्य मौजूद थे।

एक-एक वेतन वृद्धि रुकेगी

ई- ऑफिस सिस्टम लागू न करने वाले विभाग प्रमुख की एक-एक वेतन वृद्धि रुकेगी एवं ई ऑफिस सिस्टम से दक्षता, पारदर्शिता के साथ होगी समय की बचत, सभी विभागों को ई ऑफिस पर शीघ्र ही ऑनबोर्डिंग हों। उक्त निर्देश कलेक्टर संदीप जी आर ने दिए।

सागर कलेक्ट्रेट में ई- ऑफिस सिस्टम शुरू हो चुका है जिसके अंतर्गत फाइल के ऑनलाइन अनुमोदन सहित ई -ऑफिस से फाइल का निराकरण किया जाने लगा है। ई-ऑफिस के माध्यम से जहां एक ओर कार्य में पारदर्शिता रहेगी, वहीं गुणवत्ता के साथ समय की बचत भी होगी। उन्होंने जिले के सभी विभागों को ई ऑफिस पर शीघ्र ऑनबोर्ड होने के निर्देश दिए हैं।

कलेक्टर संदीप जी आर ने समस्त विभाग प्रमुख को निर्देशित किया है कि जिनकी ई फाइलिंग सिस्टम से ऑनबोर्डिंग हो गया है वह सभी विभाग अपना कार्य ही ई सिस्टम प्रणाली के माध्यम से ही संपादित करें।

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