हरियाली अमावस्या तक CM मोहन यादव ने रखा 5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्या, मां शिप्रा को चुनरी की अर्पण
MP News: बरसात के मौसम में हरियाली अमावस्या तक प्रदेश में कुल 5.5 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। यह घोषणा प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गंगा दशमी पर दो दिवसीय शिप्रा तीर्थ परिक्रमा के समापन के दौरान कही।
सीएम यादव ने जल संरक्षण के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि शहरी क्षेत्रों में 28 करोड़ रुपये की लागत से 2700 से अधिक संरचनाओं का निर्माण और जीर्णोद्धार किया गया है।

ग्रामीण क्षेत्रों में 26 करोड़ रुपये की लागत से 2300 से अधिक संरचनाओं में सुधार किया गया है। उन्होंने कहा कि उज्जैन की जल संरचना को निखारा गया है और यह सुंदर दिखेगी। उन्होंने प्रदेश की 212 नदियों को संरक्षित करने का संकल्प लिया है, जिसमें उद्गम से लेकर अंत तक काम किया जा रहा है।
जल संरचनाओं के पास पौधे लगाने की योजना भी चल रही है। मुख्यमंत्री ने जल संरचनाओं को बचाने में ग्वालियर के लोगों की जनभागीदारी की प्रशंसा की। इससे क्षेत्र में पांच करोड़ लीटर जल संग्रहण संभव हो पाया है। उन्होंने सागर झील के बारे में भी बताया।
सिंहस्थ 2028 की तैयारियां
सीएम यादव ने उज्जैन में सिंहस्थ 2028 के लिए योजनाओं को साझा किया, जिसमें खंडवा, उज्जैन और अन्य शहरों में 20 हजार करोड़ रुपये की लागत वाली परियोजनाएं शामिल हैं। उन्होंने जीवन में मंदिरों के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि वे आशीर्वाद लाते हैं और संकल्पों को पूरा करने में मदद करते हैं।
मंदिरों का संरक्षण और मरम्मत रहेगी जारी
मुख्यमंत्री ने इंदौर की महारानी माता अहिल्या और गोंडवाना राज्य की रानी दुर्गावती जैसी ऐतिहासिक हस्तियों के उदाहरण साझा किए, जिन्होंने मंदिर बनवाए। उन्होंने आश्वासन दिया कि मंदिरों का संरक्षण और मरम्मत जारी रहेगी।
धार्मिक पर्यटन और एयर एम्बुलेंस सेवाएं
सीएम यादव ने प्रदेश में पीएम श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने आयुष्मान कार्ड धारकों और 70 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को निशुल्क एयर एंबुलेंस सेवा उपलब्ध कराने की योजना का भी जिक्र किया। अन्य लोग शुल्क देकर इस सेवा का लाभ उठा सकते हैं।
बनाई जा रही है वृक्षारोपण की योजना
आगामी सिंहस्थ के दौरान श्रद्धालुओं को छाया प्रदान करने के लिए उज्जैन में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण की योजना भी बनाई जा रही है। पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण के लिए राज्य के प्रयासों की सराहना की गई।












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