चेक पोस्ट संबंधी नई व्यवस्था MP में शीघ्र होगी लागू: CM मोहन यादव

Updated: Sunday, June 30, 2024, 17:52 [IST]

MP News: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने घोषणा की है कि परिवहन क्षेत्र में चेक पोस्ट से जुड़ी नई व्यवस्था जल्द ही लागू की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सुशासन के तहत कई काम हो रहे हैं।

सीएम यादव ने कहा कि 1 जुलाई से परिवहन चेक पोस्ट पर मौजूदा अव्यवस्था को दूर करने के लिए संबंधित जिला प्रशासन के साथ समन्वय कर पारदर्शी व्यवस्था लागू करने के कदम उठाए गए हैं।

मध्य प्रदेश की नई परिवहन व्यवस्था

नई व्यवस्था का उद्देश्य शिकायतों को खत्म करना तथा परिवहन विभाग के बुनियादी कामकाज को बेहतर बनाना है। सीएम ने भरोसा दिलाया कि नई व्यवस्था से भारी वाहनों के संचालकों को किसी तरह की असुविधा नहीं होगी।

उन्होंने सभी जिलों से जुड़े प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों को नई व्यवस्था लागू करने में परिवहन विभाग को आवश्यक सहयोग देने के निर्देश भी दिए।

इस नई व्यवस्था के तहत मध्य प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में उड़नदस्ते काम करेंगे, जिससे बाहरी वाहनों के संचालकों को किसी तरह की परेशानी न हो। पारदर्शी व्यवस्था से सभी को लाभ मिलने की उम्मीद है।

सीएम यादव ने परिवहन विभाग को निर्देश दिए कि वे विद्यार्थियों के ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए कॉलेजों में कैंप लगाएं और ग्रामीण परिवहन सेवाओं को बेहतर बनाने पर ध्यान दें।

गुजरात पैटर्न कार्यान्वयन

राज्य ने परिवहन विभाग के लिए राजस्व संग्रह बढ़ाने तथा गुजरात के पैटर्न से प्रेरित व्यवस्थित कार्य प्रणाली लागू करने के लिए आवश्यक प्रबंध किए हैं। इस पहल का उद्देश्य शिकायतों को खत्म करना, चालकों और परिचालकों की समस्याओं का समाधान करना तथा मध्य प्रदेश में व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देना है।

चेक पोस्ट की जगह परिवहन क्षेत्र में चेकपॉइंट होंगे, दूसरे राज्यों की सीमा से लगे जिलों में मोबाइल फ्लाइंग स्क्वॉड काम करेंगे। इस नई परिवहन व्यवस्था के तहत कुल 45 चेकपॉइंट स्थापित किए जाएंगे और आवंटित जिलों में 211 होमगार्ड तैनात किए गए हैं। ये होमगार्ड जवान धीरे-धीरे गुजरात के पैटर्न के अनुसार अपनी ड्यूटी करेंगे, जिसमें परिवहन चेकपॉइंट की जगह मोबाइल टीमें काम करेंगी और चेकपॉइंट पर स्टाफ समय-समय पर बदलता रहेगा।

मध्य प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों से जुड़े 26 चयनित जिलों के लिए विशेष व्यवस्था की जा रही है। यह कदम सुशासन के प्रति मध्य प्रदेश की प्रतिबद्धता और बेहतर दक्षता और पारदर्शिता के लिए अपने परिवहन क्षेत्र को सुव्यवस्थित करने के प्रयासों को दर्शाता है।