महिलाओं को नौकरी में 33% आरक्षण, किसानों को फ्री लोन, 10 लाख युवाओं को रोजगार, JMM ने जारी किया घोषणा पत्र
JMM manifesto: झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) ने सोमवार (11 नवंबर) को विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणापत्र जारी कर दिया है। जिसमें राज्य सरकार की नौकरियों में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देने का वादा किया गया है।
पार्टी सुप्रीमो शिबू सोरेन द्वारा जारी घोषणापत्र में कृषि, शिक्षा और निवासियों के अधिकार समेत नौ क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। जेएमएम ने अपना घोषणापत्र दस्तावेज का विमोचन झारखंड विधानसभा के पहले चरण के मतदान के लिए प्रचार के आखिरी दिन किया।

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JMM के घोषणा पत्र की खास बातें
- पार्टी प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा, "हमारे घोषणापत्र में राज्य सरकार की सभी नौकरियों में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देने का वादा किया गया है। यह नौ बिंदुओं पर केंद्रित है।"
- घोषणापत्र में लोगों को क्रेडिट गारंटी योजना के तहत एमएसएमई उद्यमियों को 5 करोड़ रुपये तक का ऋण देने का भी आश्वासन दिया गया है। इसने छोटे और मध्यम स्तर के व्यापारियों के ऋण माफ करने के अलावा सभी डिवीजनों में खेल उत्कृष्टता केंद्र और राज्य में एक खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने का वादा किया।
- शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर कृषि ऋण सुनिश्चित करने का वादा करते हुए, झामुमो ने लोगों को मनरेगा श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी बढ़ाकर 350 रुपये प्रति दिन करने के लिए राज्य कोष से समर्थन देने का भी आश्वासन दिया।
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- घोषणापत्र में ब्लॉक स्तर पर 500 सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस और पंचायत स्तर पर 4,500 मॉडल स्कूल खोलने के अलावा 100 नर्सिंग कॉलेज खोलने का वादा किया गया है।
- पार्टी ने लोगों को यह भी भरोसा दिलाया कि वह झारखंड को केंद्र से 1.36 लाख करोड़ रुपये की बकाया राशि दिलाने के लिए लड़ेगी, इसके अलावा 1932-खतियान (भूमि अभिलेख) आधारित अधिवास नीति पर केंद्र की मंजूरी भी दिलवाएगी।
- पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए एक मंत्रालय बनाया जाएगा। इसके अलावा, भूमि अधिग्रहण अधिनियम (झारखंड) संशोधन 2017 और भूमि बैंक नीति को निरस्त किया जाएगा।
- 13 नवंबर को पहले चरण में कुल 81 में से 43 सीटों पर मतदान होगा। झारखंड विधानसभा के लिए दूसरे और आखिरी चरण का मतदान 20 नवंबर को होगा।












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