झारखंड चुनाव से पहले हेमंत सोरेन ने पीएम मोदी-अमित शाह से जोड़े हाथ, की ये अपील
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री शाह झारखंड में अपने-अपने दौरे की तैयारी कर रहे हैं, जहां विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार से जोरदार अपील की है। उन्होंने कोयला बकाए से संबंधित 1.36 लाख करोड़ रुपये की बकाया राशि का भुगतान करने की मांग की है। यह अनुरोध ऐसे महत्वपूर्ण समय पर किया गया है, जब मोदी 4 नवंबर को दो रैलियों का नेतृत्व करने वाले हैं, जबकि शाह 3 नवंबर को तीन जनसभाएं करने वाले हैं। सोरेन की अपील राज्य के विकास और कल्याण के लिए इन निधियों की महत्वपूर्ण प्रकृति को रेखांकित करती है।
मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी चिंताओं और अनुरोधों को सीधे राष्ट्र के नेताओं के समक्ष व्यक्त किया, तथा केंद्र सरकार से इस गंभीर वित्तीय मुद्दे को हल करने का आग्रह किया। सोरेन के पोस्ट में राज्य की प्रगति के लिए बकाया राशि की तात्कालिकता और महत्व की भावना झलकती है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि ये धनराशि झारखंड को सही मायने में मिलनी चाहिए तथा इनके रोके जाने से राज्य पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभाव की ओर इशारा किया। मोदी और शाह दोनों को सीधे संबोधित करके सोरेन झारखंड के लिए अनुकूल परिणाम सुनिश्चित करने के लिए उनके दौरे से मिलने वाले ध्यान का लाभ उठाना चाहते हैं।
प्रधानमंत्री को लिखे एक विस्तृत पत्र में सोरेन ने कोल इंडिया जैसे केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा बकाया राशि का भुगतान न किए जाने के कारण झारखंड की गंभीर स्थिति के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कानूनी प्रावधानों और न्यायिक घोषणाओं के बावजूद भुगतान में हो रही देरी की आलोचना की, जिसमें राज्य को खनन और रॉयल्टी बकाया राशि वसूलने का अधिकार दिया गया है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने झारखंड के रुख को और पुष्ट किया, फिर भी फंड जारी नहीं किया गया। प्रधानमंत्री के साथ सोरेन का संवाद इन फंडों के लिए राज्य की हताशा को दर्शाता है, जिन्हें इसके सामाजिक-आर्थिक विकास परियोजनाओं के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है।
सोरेन ने बकाया राशि के भुगतान न किए जाने के प्रभाव पर जोर देते हुए कहा कि यह वित्तीय निहितार्थों से कहीं आगे तक फैला हुआ है, जो केंद्र सरकार की ओर से उपेक्षा और भेदभाव की एक गहरी समस्या की ओर इशारा करता है। उन्होंने केंद्र पर झारखंड की दुर्दशा के प्रति उदासीनता का आरोप लगाया, जिससे राज्य के सामने पहले से ही मौजूद विकास संबंधी चुनौतियां और बढ़ गई हैं। यह दावा केंद्र सरकार की निष्क्रियता के कारण शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में आवश्यक सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं के लिए धन जुटाने के लिए संघर्ष कर रहे राज्य की तस्वीर पेश करता है।
झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड के डीवीसी को बकाया राशि के लिए व्यवस्था की तरह कोल इंडिया के खाते से राज्य को सीधे डेबिट करने का सोरेन का प्रस्ताव इस मुद्दे को हल करने के लिए उनके सक्रिय दृष्टिकोण को दर्शाता है। हालांकि, उनकी बार-बार की गई अपील और प्रधानमंत्री को लिखे गए विस्तृत पत्र से पता चलता है कि झारखंड को इन फंडों को हासिल करने में किन महत्वपूर्ण बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है।
झारखंड में 13 और 20 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले सोरेन द्वारा यह अनुरोध किया जाना, जबकि वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी, इस वित्तीय विवाद में राजनीतिक महत्व की एक और परत जोड़ता है। मुख्यमंत्री द्वारा केंद्रीय नेताओं से सार्वजनिक रूप से की गई अपील, साथ ही भाजपा सांसदों से समर्थन के लिए उनका संपर्क, आगामी चुनावी चुनौतियों के मद्देनजर इन निधियों की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करता है।
संक्षेप में कहें तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा केंद्र सरकार से कोयले के बकाये के रूप में 1.36 लाख करोड़ रुपये की राशि के भुगतान की अपील झारखंड के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। राज्य के विकास और विभिन्न सामाजिक-आर्थिक परियोजनाओं के दांव पर लगे होने के कारण इस मामले का समाधान अत्यंत महत्वपूर्ण है। चुनावी राज्य प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री शाह के दौरे की प्रतीक्षा कर रहा है, ऐसे में उम्मीद है कि इन मुलाकातों से विवादित फंड के बारे में सकारात्मक खबरें सामने आएंगी।
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