JK Polls: 'कश्मीर देश का नेत्र, पंचायती राज सिस्टम लिखेगी नई दास्तां', LG मनोज सिन्हा का कड़ा प्रहार
Jammu Kashmir Election News: जम्मू-कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग हो रही है। 18 सिंतबर को पहले चरण की 24 सीटों पर मतदान किया जा रहा है। पुलवामा, कुलगाम और किश्तवाड़ में सुबह से ही लंबी-लंबी कतारें देखने को मिली। लाइन में महिला वोटर्स की संख्या काफी तादाद में देखी गई।
पिछली बार यहां 2014 में चुनाव हुए थे। जब पीडीपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। इसके बाद 25 सीटों के साथ बीजेपी दूसरे नंबर पर थी। एनसी को 15 और कांग्रेस को 12 सीटें मिली थी। इसके बाद पीडीपी और बीजेपी की गठबंधन सरकार 2018 में गिर गई। भाजपा ने पीडीपी की महबूबा मुफ्ती से समर्थन वापस ले लिया था। तब से राज्य में कोई निर्वाचित सरकार नहीं है। तब से यहां उपराज्यपाल शासन चल रहा है।
कितना बदला जम्मू-कश्मीर? LG सिन्हा ने बताया
तब से जम्मू कश्मीर में काफी बदलाव देखे जा रहे हैं। इस बार का चुनावी माहौल भी बदला-बदला नजर आ रहा है। हालांकि आर्टिकल 370 चुनावी मुद्दा बना हुआ है। चुनाव को लेकर केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने जम्मू-कश्मीर से जुड़े बदलाव पर बात की।
न्यूज18 इंडिया को दिए इंटरव्यू में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस बात पर जोर दिया कि यह क्षेत्र देश के लिए उतना ही अहम है, जितना कि किसी व्यक्ति के लिए दो आंखें। इसी के साथ सिन्हा ने ज्यादा मतदान की उम्मीद जताई और साथ ही जम्मू-कश्मीर के बेहतर भविष्य की जोर दिया।
जम्मू-कश्मीर की अहमियत बताते हुए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि घाटी देश की दो आंखे हैं। अगर एक आंख से भी कम दिखेगा तो काम नहीं चलेगा। हमारे लिए दोनों बराबर हैं। इसी के साथ उन्होंने चुनाव में बड़ी संख्या में लोगों के वोट डालने की भी उम्मीद जाहिर की।
मनोज सिन्हा ने कहा कि इस बार लोग ज्यादा से ज्यादा घरों से बाहर आकर अपने वोट की ताकत का इस्तेमाल करेंगे। वहीं इस बार चुनावों में निर्दलीय प्रत्याशियों की बढ़ती संख्या पर उन्होंने इसका श्रेय पीएम मोदी को देते हुए कहा कि यह सब पंचायती राज पॉलिसी की वजह से संभव हो पाया है।
धारा 370 संविधान का हिस्सा नहीं-LG
मनोज सिन्हा ने इंटरव्यू में कहा कि मेरा ऐसा मानना है कि यहां के लोग लोकसभा चुनाव से भी ज्यादा मतदान करेगी। हमने सबसे ज्यादा काम यहां की महिलाओं के लिए किया है। इसी के साथ धारा 370 को लेकर उन्होंने साफ कहा कि आर्टिकल- 370 और 35A अब संविधान का हिस्सा नहीं हैं।
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