राजस्थान सीएम ने बेरोजगारों को दिया नए साल का तोहफा, कृषि उपज मंडी समिति व न्यायालयों में होगी भर्ती
जयपुर। राजस्थान के बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी है। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकर ने विभिन्न पदों पर भर्ती को मंजूरी दी है। इनमें कृषि उपज मंडी समितियों में कनिष्ठ लिपिक के 511 और सूचना सहायक के 253 पद शामिल है। प्रदेश के युवा इन पदों पर भर्ती की लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। अब उनकी सरकारी नौकरी की राह आसान हो गई है।
बता दें कि राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय व कृषि प्रोत्साहन नीति, 2019, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना व ई-नाम जैसी योजनाओं के संचालन के लिए सूचना व प्रौद्योगिकी की जानकारी रखने वाले कार्मिकों की आवश्यकता है। ऐसे में सीएम अशोक गहलोत ने राजस्थान कृषि उपज मंडी समितियों में सूचना सहायकों के 253 नए पद सृजित करने के लिए प्रशासनिक स्वीकृति दी है।
कृषि उपज मंडी समितियों में विभिन्न पदों पर भर्ती होने के साथ-साथ राजस्थान में विशिष्ट न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत सृजित विशेष न्यायालय संख्या चार जयपुर व विशिष्ट न्यायालय संख्या एक जोधपुर में अभियोजन पैरवी के लिए छह विभिन्न पदों के सृजन को भी मंजूरी दी गई है।
इन नवसृजित पदों में सहायक निदेशक अभियोजन के दो, कनिष्ठ सहायक के दो व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के दो पद शामिल हैं। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की सेवाएं सेवानिवृत्त व रेक्सको के माध्यम से ली जाएगी। नए पदों के सृजन से इन न्यायालयों में भ्रष्टाचार के प्रकरणों में प्रभावी अभियोजन पैरवी में मदद मिलेगी।
इनके अलावा जैसलमेर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा व बालोतरा में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालयों के लिए एक-एक कुल पांच वाहन चालक के पदों के सृजन को भी स्वीकृति प्रदान की है।
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