राजस्थान: खाद्य सुरक्षा योजना और पीएम किसान योजना को लेकर गहलोत सरकार के दो बड़े फैसले, जानिए क्या है फैसले
राजस्थान में गहलोत सरकार ने आमजन को राहत देने के लिए दो अहम फैसले किए हैं। इसमें खाद्य सुरक्षा योजना और पीएम किसान योजना से जुड़े लोगों को फायदा होगा। गहलोत सरकार ने खाद्यान्न वितरण की जनवरी माह की तारीख बढ़ाई है।
राजस्थान में गहलोत सरकार ने आमजन की सहूलियत को देखते हुए 2 बड़े फैसले लिए हैं। इसके तहत खाद्य सुरक्षा योजना और पीएम किसान योजना से जुड़े लोगों को फायदा होगा। खाद्य सुरक्षा योजना को लेकर लिए गए फैसले के तहत अब जनवरी माह के खाद्यान्न वितरण की तारीख बढ़ाई गई है। वहीं पीएम किसान योजना से जुड़े किसानों के लिए भी ई-केवाईसी कराने की तिथि को आगे बढ़ाया गया है। इससे इन योजनाओं से जुड़े लोगों को फायदा मिलेगा। खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत जनवरी 2023 के पेटे आवंटित खाद्यान्न के वितरण की अवधि 10 फरवरी तक बढ़ा दी गई है। उन्होंने बताया कि सभी जिला रसद अधिकारियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत जनवरी माह के पेटे आवंटित खाद्यान्न के वितरण की अवधि 10 फरवरी तक बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। इसी प्रकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत माह दिसंबर 2022 के पेटे आवंटित खाद्यान्न के वितरण की अवधि भी 10 फरवरी तक बढ़ा दी गई है। मंत्री खाचरियावास ने बताया कि दिसंबर एवं जनवरी माह में राशन के गेहूं से वंचित रहे लोग अब 10 फरवरी तक उचित मूल्य की दुकान से गेहूं प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत माह जनवरी 2023 एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अंतर्गत माह दिसंबर 2022 के पेटे आवंटित खाद्यान्न का वितरण 31 जनवरी तक किया जाना था।
ग्यारह लाख नए लाभार्थी जुड़े
खाचरियावास ने बताया कि विभाग के संज्ञान में आया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत माह जनवरी के पेटे आवंटित खाद्यान्न का 96% एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत माह दिसंबर 2022 के पेटे आवंटित खाद्यान्न का 93% ही वितरित किया गया है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में 11 लाख से अधिक नए लाभार्थियों के नाम जोड़े गए हैं। उन्हें भी इन दोनों योजनाओं के पेटे आवंटित खाद्यान्न का लाभ मिलेगा।
किस्त हस्तांतरण के लिए ई-केवाईसी जरूरी
पीएम किसान योजना के लाभार्थी को आगामी क़िस्त हस्तांतरण के लिए केवाईसी बैंक खाते को आधार से लिंक कराना अनिवार्य किया गया है। इसके लिए भी पूर्व की तिथि को आगे बढ़ाया गया है। रजिस्ट्रार सहकारिता एवं पीएम किसान योजना के स्टेट नोडल अधिकारी मेघराज सिंह रत्नु ने बताया कि पीएम किसान योजना के लाभार्थियों को आगामी क़िस्त हस्तांतरित करने के लिए केवाईसी बैंक खाते को आधार से लिंक कराने के लिए 10 फरवरी तिथि निर्धारित की गई है। इस संबंध में भारत सरकार की ओर से निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि राज्य में जनवरी माह तक 67 प्रतिशत ई-केवाईसी एवं 80 प्रतिशत बैंक खातों को आधार से लिंक कराया गया है। राज्य में अभी तक 24. 45 लाख लाभार्थियों द्वारा ईकेवाईसी कराया जाना एवं 1.94 लाख लाभार्थियों द्वारा बैंक खाते को आधार से लिंक कराया जाना शेष है। उन्होंने बताया कि जिन लाभार्थियों की ओर से अभी तक ई-केवाईसी नहीं करवाई गई है। बैंक खाते को आधार से लिंक नहीं करवाया है। वह 10 फरवरी से पहले आवश्यक रूप से कराएं। जिससे उनके खाते में आगामी किस्त का हस्तांतरण हो सके।
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