राजस्थान: बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की चतुर्थ बैठक, सीएम गहलोत ने दी कस्टमाइज्ड पैकेज को मंजूरी
सीएम गहलोत ने राज्य में 6994 करोड़ के निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए 5 परियोजनाओं को कस्टमाइज्ड पैकेज देने की मंजूरी दी है। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की बैठक में प्रस्तावों से 5415 लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगे।

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में 6994 करोड़ रुपए के निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए 5 परियोजनाओं को कस्टमाइज्ड पैकेज देने की मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री निवास पर शनिवार को बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की चतुर्थ बैठक में मंजूर प्रस्तावों से 5415 लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। सीएम गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना और निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए कृतसंकल्पित है।सीएम गहलोत ने कहा कि प्रदेश में निवेश बढ़ाने के लिए राज्य सरकार द्वारा गत चार वर्षों में कई महत्वपूर्ण नीतियां एवं कार्यक्रम लागू किए हैं। राजस्थान में एमएसएमई नीति, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, राजस्थान औद्योगिक विकास नीति एवं वन स्टॉप शॉप सिस्टम से निवेशकों को सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। हाल ही में जारी रिप्स 2022 को निवेशकों द्वारा काफी सराहा गया है। इन्हीं नीतियों से अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के प्रस्ताव लगातार मिल रहे हैं। इससे औद्योगिक विकास को और मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि निवेश में आने वाली बाधाओं को पूरी प्रतिबद्धता से दूर कर परियोजनाओं का समयबद्ध तरीके से शुरू करना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने प्राप्त प्रस्तावों पर विस्तृत अध्ययन के लिए मुख्य सचिव को विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक करने के निर्देश दिए। साथ ही राज्य में नई औद्योगिक इकाईयों की स्थापना की संभावनाओं के लिए भी अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री श्रीमती शकुंतला रावत ने कहा कि प्रदेश में निवेशकों के प्रस्तावों और उन्हें धरातल पर उतारने के लिए विभाग द्वारा हर माह के प्रथम गुरूवार को बैठक आयोजित की जा रही है। बैठक में मुख्य सचिव श्रीमती उषा शर्मा, अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग एवं वाणिज्य श्रीमती वीनू गुप्ता, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त अखिल अरोड़ा, प्रमुख शासन सचिव ऊर्जा भास्कर ए. सांवत, बीआईपी के आयुक्त ओमप्रकाश कसेरा एवं अन्य उच्चाधिकारी उपस्थित थे।












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