RPSC को इसी माह मिल सकता है नया चेयरमैन, पुखराज पाराशर मुखिया बनने की दौड़ में सबसे आगे
जयपुर 24 जनवरी। राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) को इसी माह नया चेयरमैन मिल सकता है। माना जा रहा है कि इस बार किसी राजस्थान के नौकरशाह को आरपीएससी को मुखिया बनाया जा सकता है।

सबसे आगे पुखराज पाराशर का नाम
राजस्थान की राजनीति के जानकार कहते हैं कि अशोक गहलोत सरकार ने काफी रिटायर्ड अफसरों को राजनीतिक नियुक्तियां दी है जब कि राजनेता अभी तक खाली बैठे हैं। राजनेता बोर्ड-निगमों में चेयरमैन और सदस्यों पदों की नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। आरपीएससी चेयरमैन 2022 के लिए सीएम अशोक गहलोत के नजदीकी नेताओं का नाम चर्चा में है। इनमें सबसे आगे पुखराज पाराशर का नाम है। वैसे कुछ अन्य नेताओं के नाम भी चर्चा में है।

आरपीएससी सदस्य शिवसिंह राठौड़ भी होंगे रिटायर
राजस्थान लोक सेवा आयोग में भूपेन्द्र सिंह यादव के चेयरमैन पद से रिटायर होने के बाद वरिष्ठ सदस्य शिवसिंह राठौड़ को कार्यवाहक चेयरमैन बनाया गया था। वे भी 30 जनवरी 2022 को रिटायर हो जाएंगे। ऐसे में सरकार उनकी जगह नया चेयरमैन और सदस्य भी बनाएगी। इसके लिए काफी नेता लॉबिंग कर रहे हैं।

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड
इसी तरह राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में भी सदस्यों के दो पद खाली हैं। राजस्थान सरकार उन सदस्यों के पदों को भी जल्द भरेगी। अशोक गहलोत सरकार ने बोर्ड में रिटायर आईपीएस हरिप्रसाद शर्मा को चेयरमैन बनाया था और उनके अलावा जोधपुर विश्वविद्यालय के दो प्रो फेसरों को सदस्य बनाया था। अब भी बोर्ड में दो सदस्यों के पद रिक्त चल रहे हैं।

विधायकों को पहले तरजीह
सूत्रों के अनुसार राजनीतिक नियुक्तियों में पहले निर्दलीय और बसपा से कांग्रेस में आए विधायकों को एडजस्ट किए जाने के आसार हैं। पार्टी में उच्च स्तर पर इसे लेकर अपना मन भी बनाया है। हालांकि पार्टी के अन्य नेताओं को इनमें प्राथमिकता मिलेगी। इसी तरह निकायों और पंचायत चुनाव में जिन्हें टिकट मिल चुके हैं उन्हें भी राजनीतिक नियुक्तियों में एडजस्ट नहीं किया जाए। राजनीतिक नियुक्तियों में सोशल इंजीनियरिंग का भी ध्यान रखा जाएगा।

इन बोर्ड व निगमों में भी होगी राजनीतिक नियुक्तियां
दरअसल, जिन बोर्ड, निगम और आयोगों में राजनीतिक नियुक्तियां होनी हैं उनमें महिला आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, निशक्तजन आयोग, एससी-एसटी आयोग, ओबीसी आयोग, समाज कल्याण बोर्ड, मदरसा बोर्ड, हज कमेटी अल्पसंख्यक वित्त निगम, वक्फ बोर्ड, देवस्थान बोर्ड, हाउसिंग बोर्ड, किसान आयोग, गौसेवा आयोग, बीज निगम, राजस्थान पर्यटन विकास निगम, अभाव अभियोग निराकरण समिति, माटी कला बोर्ड, केशकला बोर्ड, घुमंतु अर्ध घुमंतु बोर्ड, वक्फ विकास परिषद, मेवात विकास बोर्ड, डांग विकास बोर्ड, खादी बोर्ड, बीस सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति, नगर विकास न्यास (यूआईटी), हिंदी ग्रंथ अकादमी, उर्दू अकादमी, सिंधी अकादमी हैं।












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