मल्टीस्टेट सोसायटीज की लूट पर राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने केंद्र सरकार को लिखा पत्र
जयपुर। मल्टीस्टेट सोसायटीज की लूट पर गहलोत सरकार ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा है। इन सोसायटीज का पैसा केंद्र के पास होने के कारण राज्य सरकार इन पर कार्रवाई नहीं कर पा रही, जिसके बाद प्रदेश के हाथ बंधे हैं।भले ही केद्र सरकार ने मल्टीस्टेट सोसायटीज पर शिकंजा कसने के लिए बेनिंग ऑफ अनरेगुलेटेट डिपोजिट एक्ट लागू तो कर दिया, लेकिन इसके बाजवूद भी राज्य सरकार के हाथ बंधे हैं।
केंद्र सरकार ने कानून बनाने के बाद राज्य सरकार के आग्रह पर डिप्टी रजिस्ट्रार को इन सोसायटीज पर कार्रवाई के लिए इस्तगासा दायर करने की शक्तियां दी गई थी, लेकिन राज्य सरकार इन सोसयाटीज पर चाहकर भी इस्तगासा दायर नहीं कर पा रही। वजह ये है कि मल्टीस्टेट सोसायटीज के मालिकों की पूरी डिटेल केंद्र सरकार के पास है, क्योंकि मल्टीस्टेट सोसायटीज का रजिस्ट्रेशन केंद्रीय रजिस्ट्रार दफ्तर से ही होता है।
ऐसे में राज्य सरकार किस मालिक के खिलाफ इस्तगासा दर्ज करवाए। किस मालिक की डिटेल के आधार पर कार्रवाई को अंजाम दे, इसलिए राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को खत लिखकर मल्टीस्टेट सोसायटीज की डिटेल मांगी है। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना का कहना है कि इस संबंध में केंद्र को पत्र लिखा जा चुका है, डिटेल आते ही कार्रवाई शुरू की जाएगी, हालांकि राज्य सरकार अब तक 206 इस्तगासे दायर कर चुका है।
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