Hike in electricity rates: एमपी में नए साल में महंगी बिजली ! नियामक आयोग ने सुनवाई की तारीखों का किया ऐलान
एमपी में बिजली दरों में वृद्धि को लेकर नियामक आयोग ने सुनवाई की अधिसूचना जारी कर दी है। कंपनियों ने 3.2 फीसदी दर वृध्धि का प्रस्ताव भेजा है। खबर है कि नए टैरिफ रेट में 300 यूनिट वाला स्लैब ख़त्म कर दिया जाएगा।
Electricity is expensive in MP in new year:एमपी में नए साल में बिजली उपभोक्ताओं को जोर का झटका धीरे से देने की पूरी तैयारी हो गई हैं। कंपनियों के बिजली दरों में बढ़ोत्तरी के प्रस्ताव पर नियामक आयोग ने सुनवाई की तारीख घोषित कर दी है। इस सिलसिले में आयोग ने सुनवाई का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। जानकर बताते है कि प्रस्ताव पर यदि आयोग ने मुहर लगाईं तो मध्यम दर्जे के घरेलू उपभोक्ताओं को ज्यादा करंट लगेगा।
क्या नए साल 2023 में एमपी के बिजली उपभोक्ताओं के ज़ेब पर बिजली बिल और बोझ पड़ेगा? यदि नियामक आयोग ने हरी झंडी दी, तो यह बात सच साबित होगी। क्योकि बिजली कंपनियों ने 3.2 फीसदी दर बढ़ोत्तरी प्रस्ताव की याचिका दायर की है। जिस पर सुनवाई के लिए नियामक आयोग ने 23 जनवरी की तारीख तय की है। इस बारे में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। खबर है कि यदि नया टैरिफ लागू हुआ तो सरकार 300 यूनिट से ज्यादा का स्लैब खत्म कर देगी है। बताया जाता है कि इस स्लैब में आने वाले करीब 5 लाख उपभोक्ता है। ये सभी 150 से 300 यूनिट की स्लैब में आ जाएंगे। इससे उपभोक्ताओं को ज्यादा बिजली बिल चुकाना होगा।
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अभी लगभग सवा करोड़ उपभोक्ताओं में से करीब 90 लाख छोटे उपभोक्ताओं को सब्सिड़ी मिलती है। मप्र पॉवर मैनेजमेंट कंपनी की तीनों विद्युत वितरण कंपनियों की ओर से नए टैरिफ की जो पिटीशन लगाईं गई है, उसमें 3.20 प्रतिशत वृद्धि संभावित है। पूर्व विद्युत विद्युत वितरण कंपनी जबलपुर में 23 जनवरी, पश्चिम विद्युत वितरण कंपनी इंदौर में 24 और मध्यक्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी भोपाल में 25 जनवरी को जनसुनवाई होगी। इसके बाद आयोग मार्च में नए वित्तीय वर्ष के लिए दर निर्धारित करेगा। नई दरें एक अप्रैल से लागू होने की संभावना है। बिजली कंपनियों को सभी मदों से करीब 49,530 करोड़ के राजस्व की जरूरत है। 1,537 करोड़ रुपए प्रस्तावित नुकसान का आंकलन है।