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‘चिल्लाकर कहता हूं, हां गांजा पीता हूं’, थाईलैंड में गांजे से हटा प्रतिबंध तो लोगों ने जमकर मनाया जश्न

थाईलैंड ने 9 जून से मारिजुआना की खेती और उसके पास रखना कानूनी बना दिया है। इसके साथ ही थाईलैंड के सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्री ने 10 जून यानि आज गांजे की 10 लाख पौधों के वितरण करने की योजना बनाई है।

बैंकाक, जून 10: थाइलैंड एशिया का पहला देश बन गया है, जहां अब खुलेआम गांजा पीने और गांजे की खेती करने की आजादी मिल गई है। थाईलैंड की सरकार ने अब देश में गांजा पीना, गांजे की खेती करना कानूनी घोषित कर दिया है। नये सरकारी कानून के तहत अब थाईलैंड में लोग जहां मन चाहें, वहां गांजा पी सकते हैं और घर में सब्जियों की तरह गांजे की खेती कर सकते हैं।

9 जून को सरकार ने जारी किया आदेश

9 जून को सरकार ने जारी किया आदेश

थाईलैंड ने 9 जून से मारिजुआना की खेती और उसके पास रखना कानूनी बना दिया है। इसके साथ ही थाईलैंड के सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्री ने 10 जून यानि आज गांजे की 10 लाख पौधों के वितरण करने की योजना बनाई है और कहा है कि, थाईलैंड को जल्द ही एक 'वीड वंडरलैंड' में बदल दिया जाएगा। खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने थाईलैंड में चिकित्सा और टेक्नोलॉजी के लिए गांजे का इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी है और इसे मादक पदार्थों की लिस्ट से बाहर हटा लिया है और मारिजुआना को अपराध से मुक्त करने वाला एशिया का पहला देश बन गया है।

थाईलैंड बनेगा ‘वीड वंडरलैंड’

थाईलैंड बनेगा ‘वीड वंडरलैंड’

हालांकि, थाईलैंड में अभी भी तकनीकी तौर शौकिया गांजा पीने पर प्रतिबंध है और सरकार ने अभी भी गांजे के टीएचसी लेवल पर प्रतिबंध लगा रखे हैं, जिसका मकसद गांजा पीने वालों को नशा करने से रोकने और इसका इस्तेमाल सिर्फ दर्द से राहत दिलाने के लिए है। लेकिन, एक्सपर्ट्स का कहना है कि, अब सरकार के लिए लोगों को खुलेआम गांजा पीने से रोकना संभव नहूं है, क्योंकि लोग अपने घरों में गांजा उगा सकते हैं और ऐसा करना गैर-कानूनी नहीं होगा और अगर कोई घर में गांजा पीता है, तो पुलिस से कैसे रोकेगी। हालांकि, सरकार ने अपने नियम में कहा है कि, गांजा उगाने के लिए सरकारी दफ्तर में रजिस्ट्रेशन करना होगा।

गांजा से बचेगी अर्थव्यवस्था?

गांजा से बचेगी अर्थव्यवस्था?

थाईलैंड में गांजे का इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध हटने के बाद गांजा प्रेमियों ने कैफे से गांजा खरीदकर जश्न मनाया, जिसपर अभी तक प्रतिबंध लगा था। राजधानी बैंकॉक के हाईलैंड कैफे में दर्जनों लोगों ने गन्ना, बबलगम, पर्पल अफगानी और यूएफओ जैसे नामों के साथ बिकने वाले गांजे के विभिन्न प्रकार की कलियों को चुना। गांजा प्रेमियों का कहना है कि, अब ये प्रोडक्ट एक अपराध की तरह नहीं लिया जाएगा। वहीं, थाईलैंड सरकार का मानना है कि, गांजा बेजकर इससे देश की अर्थव्यवस्था को बचाया जा सकता है, जो कोरोना की वजह से बुरी तरह से प्रभावित हुई है। आपको बता दें कि, थाईलैंड में गांजे के पकवान और मिठाई मिलते हैं और गांजा मिठाई बनाने वाले एक कारोबारी ने कहा कि, ये फैसला स्वागत योग्य है और देश को इसकी वास्तविक जरूरत थी।

गांजा प्रेमियों ने मनाया जश्न

गांजा प्रेमियों ने मनाया जश्न

हाईलैंड कैफे से गांजा उत्पाद खरीदने के बाद गांजा प्रेमियों ने जमकर जश्न मनाया और 24 वर्षीय ग्राहक रितिपोंग बच्कुल ने गांजा से बने उत्पाद को खरीदकर चिल्ला- चिल्लाकर कहना शुरू किया, कि हां अब वो गंजेरी हैं और वो अब खुलेआम कह सकते हैं, कि वो गांजा पीते हैं। आपको बता दें कि, इन कैफे में मिलने वाले गांजे में नशा की क्षमता काफी कम होती है और थाईलैंड में मारिजुआना को भांग या गांजा के नाम से भी जाना जाता है। वहीं, कैफे के सह-मालिक और लंबे समय से वैधीकरण कार्यकर्ता रट्टापोन सनराक ने कहा कि, "जहां तक सरकार का सवाल है, यह उनका काम है कि वे केवल चिकित्सा उपयोग को बढ़ावा दें। लेकिन यह बहुत स्पष्ट है कि हम बहुत आगे आ गए हैं और अंत में इसके उपयोग को वैध कर रहे हैं'।

सरकार की चेतावनी

सरकार की चेतावनी

हालांकि, थाईलैंड की सरकार ने चेतावनी दी है, कि जो लोग सार्वजनिक रूप से धूम्रपान का मज़ा लेने के लिए उत्सुक हैं, उन्हें अभी भी एक उपद्रव माना जा सकता है, जिसकी सजा 3 महीने की जेल होगी और 780 डॉलर का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं, चियांग माई विश्वविद्यालय के प्लांट एंड सॉयल साइंसेज विभाग के प्रोफेसर सरना सोम्मो ने कहा कि, जब तक नया गांजा कानून पारित होने के बाद नियम स्पष्ट नहीं हो जाते, तब तक पर्यटकों को सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए।

कनफ्यूजन भरा सरकार का फैसला

कनफ्यूजन भरा सरकार का फैसला

उन्होंने कहा कि, 'अभी भी जोखिम हैं। समस्या यह है कि गांजे को अब एक मादक पदार्थ नहीं माना जाएगा, लेकिन इसके उपयोग को नियंत्रित करने वाले अभी कोई नियम नहीं है और सरकार का फैसला काफी कनफ्यूजन भरा है। उन्होंने कहा कि, 'गांजा उपयोग की सीमा, नशीली दवाओं के ड्राइविंग कानूनों का कोई जिक्र नहीं है' । यह सरकार की गलती हो सकती है कि वह बिना किसी ब्यौरे की योजना बनाए और जनता को यह बताए कि क्या हो रहा है, मतदाताओं को खुश करने के लिए अपनी नीति में तेजी लाने की कोशिश कर रही है।

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