ग्रामीण अफगानिस्तान में अधिकतर लोग तालिबान से खुश क्यों हैं?

Updated: Monday, November 15, 2021, 14:12 [IST]

काबुल, 15 नवंबर। समाचार एजेंसी एएफपी की एक रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार की स्थापना और अमेरिकी सैनिकों की वापसी ने इस संभावना को बढ़ा दिया है कि देश के गांवों में लोगों की दिनचर्या अब पहले जैसी हो सकती है. काबुल पर तालिबान के कब्जे और अगस्त में अमेरिकी सैनिकों की वापसी ने दुनिया को हिला दिया और अफगानों की आजादी को प्रभावित किया. जिसका विशेष रूप से शहरी मध्यम वर्ग द्वारा आनंद लिया जा रहा था.

हिंसा से मिली आजादी

उत्तरी अफगानिस्तान के बल्ख से लगभग 30 किलोमीटर दूर दश्तन गांव की एक अमीर महिला माकी का कहना है कि वह तालिबान को सब कुछ दे देगी क्योंकि गोलियों की आवाज अब थम गई है. माकी अपना समय अपने गांव की कुछ अन्य महिलाओं के साथ कपास की कताई में बिताती है और यही उसकी आजीविका का स्रोत है. माकी जैसे कुछ ग्रामीण सोचते हैं कि युद्ध समाप्त हो गया है और लोग तालिबान से खुश हैं. माकी एएफपी से कहती हैं, "अब फायरिंग की कोई आवाज नहीं आती है. युद्ध खत्म हो गया है और हम तालिबान से खुश हैं."

दश्तन के एक अन्य निवासी हाजीफत खान ने कहा कि गांव में महिलाएं और सभी पुरुष तालिबान समर्थक थे और सत्ता पर तालिबान के कब्जा करने से बहुत खुश थे. 82 वर्षीय हाजीफत का कहना है कि उनके देश में अब शांति है.

अफगानिस्तान के गांवों में गरीबी का स्तर बेहद गंभीर हो गया है. ग्रामीणों के पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं है और मौसम भी ठंडा हो रहा है. सर्दी से बचने के लिए वे लकड़ी जलाते हैं.

मुश्किल परिस्थितियों में जी रहे लोग

दश्तन गांव कभी आरामदायक था और अधिकांश परिवार आसानी से जिंदगी बिता सकते थे, लेकिन युद्ध के दौरान गरीबी इतनी बढ़ गई कि अधिकांश परिवारों ने अपना घर छोड़ दिया. अब कुछ परिवार मुश्किल परिस्थितियों में रह रहे हैं.

अफगान शहरों में जीवन में कुछ हद तक सुधार हुआ है क्योंकि अरबों डॉलर की मदद का एक छोटा सा हिस्सा किसी तरह निचले इलाकों तक पहुंच जाता है. दूसरी ओर गांवों में जीवन अत्यंत कठिन, परेशान करने वाला और दयनीय है. इन गांवों के लोगों का मानना है कि तालिबान जो इस्लामी आंदोलन के सदस्य होने का दावा करते हैं देश के हर वर्ग में फैले भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए व्यावहारिक उपायों की शुरुआत करते हुए अपनी सरकार को मजबूत करेंगे.

एए/सीके (एएफपी)

Source: DW