रूस-यूक्रेन युद्ध से पनपे आर्थिक उथल-पुथल से निपट रहा भारत, PM मोदी ने अपनाए कूटनीतिक प्रयास

Updated: Tuesday, September 10, 2024, 16:41 [IST]

Russia-Ukraine conflict: रूस-यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को ढाई साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। इस संघर्ष के कारण दुनिया दूरगामी प्रभावों से जूझ रही है। वैश्विक अर्थव्यवस्थाएं दबाव महसूस कर रही हैं, खासतौर पर तेल और यूरिया जैसी आवश्यक वस्तुओं के मामले में। हालांकि युद्ध से पैदा हुई आर्थिक उथल-पुथल से भारत रणनीतिक उपायों के साथ निपट रहा है।

तेल और यूरिया जैसी आवश्यक वस्तुओं में वैश्विक व्यवधान ने बड़ी चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने कीमतों को प्रबंधित करने और अपने नागरिकों के लिए स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए राजकोषीय विवेक दिखाया है।

तेल और यूरिया के लिए आयात पर भारत की निर्भरता इसे वैश्विक व्यवधानों के प्रति संवेदनशील बनाती है। रूस और यूक्रेन, जो इन वस्तुओं के दोनों प्रमुख आपूर्तिकर्ता हैं के बीच चल रहे संघर्ष के कारण कीमतों में काफी उतार-चढ़ाव आया है। इन चुनौतियों के बावजूद तेल और यूरिया दोनों के स्थिर प्रवाह को सुनिश्चित करने में भारत के कूटनीतिक प्रयास महत्वपूर्ण रहे हैं।

यह लेख इस बात पर प्रकाश डालता है कि भारत ने घरेलू आर्थिक संतुलन बनाए रखते हुए इन महत्वपूर्ण संसाधनों के लिए अस्थिर वैश्विक बाजार में कैसे काम किया है।

तेल आयात में उछाल

हाल के आंकड़ों से भारत के तेल आयात स्रोतों में नाटकीय बदलाव का संकेत मिलता है। रूस भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है, जो अब देश के कुल तेल आयात का 20% से अधिक हिस्सा है, जबकि संघर्ष से पहले यह केवल 2% था। यह उछाल वैश्विक उथल-पुथल के बावजूद स्थिर तेल आपूर्ति बनाए रखने में भारत के सफल कूटनीतिक पैंतरेबाजी को दर्शाता है।

रूस और यूक्रेन दोनों के साथ संबंधों को मजबूत करने पर मोदी सरकार का ध्यान महत्वपूर्ण आपूर्ति श्रृंखलाओं को बरकरार रखने में सहायक रहा है। कूटनीतिक प्रयासों ने यह सुनिश्चित किया है कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को प्रभावित करने वाले चल रहे संघर्ष के बावजूद यूरिया आयात में गंभीर व्यवधान नहीं आए हैं।

उर्वरक आपूर्ति बनाए रखना

इसी तरह, भारत के कृषि क्षेत्र के लिए आवश्यक उर्वरक आयात को रणनीतिक वार्ता के माध्यम से बनाए रखा गया है। कूटनीति पर सरकार के जोर ने देश भर के किसानों के लिए महत्वपूर्ण यूरिया के निरंतर प्रवाह को बनाए रखने में मदद की है।

मोदी सरकार ने उपभोक्ताओं और किसानों को बढ़ती वैश्विक कीमतों से बचाने के लिए कई उपाय लागू किए हैं। एक प्रमुख रणनीति सब्सिडी कार्यक्रमों का विस्तार करना है। तेल सब्सिडी ने पंप पर ईंधन की कीमतों को स्थिर कर दिया है, जबकि यूरिया सब्सिडी ने किसानों के लिए उर्वरक की लागत में महत्वपूर्ण वृद्धि को रोका है।

आर्थिक उपाय और सब्सिडी

उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष यूरिया के लिए सब्सिडी दोगुनी हो गई है, जो इस चुनौतीपूर्ण समय में कृषि क्षेत्र को समर्थन देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ये सब्सिडी कीमतों को स्थिर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, लेकिन इसके साथ ही कई चुनौतियां भी जुड़ी हैं।

इन सब्सिडी को बनाए रखने के लिए आवंटित पर्याप्त धनराशि को अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे कि रोजगार सृजन, बुनियादी ढांचे के विकास और सामाजिक कल्याण से हटाना पड़ा है। यह समझौता सरकार के सामने आने वाले कठिन निर्णयों को उजागर करता है, जिसमें दीर्घकालिक निवेशों की तुलना में अल्पकालिक राहत को प्राथमिकता दी जाती है।

समझौता और चुनौतिया

इन सब्सिडी का वित्तीय दबाव व्यापक आर्थिक परिदृश्य में स्पष्ट है, जो विकास के अन्य आवश्यक क्षेत्रों को प्रभावित करता है। हालांकि, ये अल्पकालिक उपाय आवश्यक आपूर्ति में गंभीर व्यवधानों से बचने में प्रभावी रहे हैं।

भविष्य की ओर देखते हुए भारत तेल और यूरिया जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता बढ़ाकर दीर्घकालिक समाधान की दिशा में काम कर रहा है। इस रणनीतिक बदलाव का उद्देश्य वैश्विक आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता कम करना और वैश्विक संघर्षों से जुड़े भविष्य के जोखिमों को कम करना है।

वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में राजनयिक माध्यमों से आवश्यक आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भारत का दृष्टिकोण महत्वपूर्ण रहा है। रूस और यूक्रेन दोनों के साथ मजबूत संबंध बनाए रखकर भारत अपनी आपूर्ति शृंखलाओं को प्रभावी ढंग से स्थिर करने में कामयाब रहा है।