पाकिस्तान में राष्ट्रपति ने कर दी सैलरी बढ़ाने की मांग, कहा- चीफ जस्टिस का वेतन दो बार बढ़ा, मेरी भी बढ़ाओ
बीते कुछ सालों से पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। IMF और मित्र देशों से मिले कर्जे भी देश की आर्थिक स्थिति को पटरी पर लाने में कामयाब साबित नहीं हुए हैं। पाकिस्तान के दिवालिया होने का खतरा दूर नहीं हुआ है।
पूरी दुनिया में पाकिस्तान को लेकर इस बात का मजाक बनता है कि यहां की आधी जनता हर दिन आटे के लिए सड़कों पर लंबी-लंबी लाइन लगाती है। महंगाई ने लोगों की कमर तोड़कर रख दी है। देश भर में बिजली के बढ़े दामों को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं।
पाकिस्तान खुद को बचाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा है लेकिन ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है कि पाकिस्तान के हुक्मरानों को इससे कुछ भी फर्क पड़ता है। उनकी तो फिक्र है कि समय-समय पर उनका वेतन बढ़ता रहे और उनका घर चलता रहे।
दरअसल, देश की खराब आर्थिक स्थिति के बीच राष्ट्रपति डॉ आरिफ अल्वी ने ने अपने मासिक वेतन में भारी वृद्धि की मांग की है।
और तो और राष्ट्रपति अल्वी ने एक नहीं बल्कि डबल सैलरी बढ़ाने की मांग की है। राष्ट्रपति चाहते हैं कि उनका मासिक वेतन पहली बार 1 जुलाई 2021 से और दूसरी बार 1 जुलाई 2023 से बढ़ाया जाए।
डबल इन्क्रीमेंट चाहते हैं पाकिस्तानी राष्ट्रपति
वर्तमान में पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अल्वी को हर महीने 2800 डॉलर यानी लगभग 8,50,000 पाकिस्तानी रुपये मिलते हैं। लेकिन, इतने रुपये से भी पाकिस्तानी राष्ट्रपति संतुष्ट नहीं हैं।
राष्ट्रपति अलवी चाहते हैं कि इसे जुलाई 2021 और जुलाई 2023 से क्रमशः 3360 डॉलर (1,024,325 रुपये) और 4034 (1,229,190 रुपये) डॉलर प्रति माह तक बढ़ाया जाए।
राष्ट्रपति सचिवालय ने इस महीने की शुरुआत में अपने सैन्य सचिवालय के माध्यम से सचिव कैबिनेट को एक पत्र लिखा था, जिसमें मांग की गई थी कि वांछित संशोधनों को लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने राष्ट्रपति के वेतन भत्ते और विशेषाधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2018 की चौथी अनुसूची में संशोधन की मांग की।
इस पत्र में राष्ट्रपति की मांग को उचित ठहराया गया और बताया गया कि कैसे उक्त अवधि के दौरान पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश का वेतन भी दो बार बढ़ाया गया था।
इस चिट्ठी में लिखा गया है कि पाकिस्तान के चीफ जस्टिस की सैलरी में 2021 से लेकर 2023 तक की अवधि तक में सैलरी में दोगुना का इजाफा हुआ है। चिट्ठी में कहा गया कि खुद राष्ट्रपति के आदेश पर चीफ जस्टिस की सैलरी बढ़ाई गई है।
अनुरोध प्राप्त होने पर, सचिव कैबिनेट ने मामले को पाकिस्तान के कानून मंत्रालय को भेज दिया, जिसने 18 अगस्त को पूर्व को मामला दर्ज करने और वेतन वृद्धि की प्रक्रिया करने की सलाह दी।
इसके साथ ही पाकिस्तानी वित्त मंत्रालय ने भी चीफ जस्टिस की सैलरी बढ़ाने की इजाजत दे दी है। अब पाकिस्तानी राष्ट्रपति को जुलाई 2021 से अब तक बकाया रहे सभी पैसे का भुगतान होगा।
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