दक्षिण चीन सागर में 'ड्रैगन' की 'दादागिरी'! सिंगापुर ने कहा, समस्या का समाधान जरूरी

भारत और सिंगापुर के बीच काफी अच्छे रिश्ते रहे हैं। जानकारी के अनुसार, 1990 के दशक की शुरुआत से भारत में आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया ने सिंगापुर के साथ सहयोग के लिए एक मजबूत आधार तैयार किया

Updated: Tuesday, October 4, 2022, 13:15 [IST]

सिंगापुर, 4 अक्टूबर : भारत और सिंगापुर के बीच आर्थिक और राजनीतिक हितों को लेकर काफी घनिष्ठ संबंध हैं। हालांकि, दक्षिण चीन सागर से व्यापार को लेकर चीन की विस्तारवादी सोच के आगे सिंगापुर जैसे छोटे देशों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस विषय पर सिंगापुर विदेश मंत्रालय में राजदूत-एट-लार्ज ओंग के योंग ने भारत-चीन संघर्ष और 'ड्रैगन' की विस्तारवादी नीति पर अपनी बात रखी। साथ ही उन्होंने दक्षिण चीन सागर के मसले पर दोनों पक्षों को बैठकर हल निकालने का सुझाव दिया।

चीन की विस्तारवादी सोच

चीन पूरे दक्षिण चीन सागर पर अपनी संप्रभुता का दावा करता है। हालांकि, वियतनाम, फिलीपीन और ब्रुनेई सहित कई आसियान सदस्य देश भी इस पर दावा करते आए हैं। वहीं, भारत इस बात पर जोर देता आ रहा है कि दक्षिण चीन सागर पर आचार संहिता पूरी तरह से प्रासंगिक संयुक्त राष्ट्र संधि के अनुरूप होनी चाहिए और इस पर बातचीत से उन देशों के वैध अधिकारों और हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए जो चर्चा में शामिल नहीं हैं।

हमें बेहतर संभावना की तलाश करनी होगी

चीन और भारत संघर्ष पर चर्चा करते हुए सिंगापुर के राजनयिक ओंग के योंग ने कहा कि, दो बड़े देशों की अलग-अलग राय होगी। हम अलग-अलग मुद्दों पर अपनी राय रख सकते हैं। लेकिन बेहतर संभावनाओं की तलाश करने के लिए पुराने विषयों से अलग हटकर काम करना होगा।

चुनौती बड़ी है

उन्होंने भारत-सिंगापुर संबंधों पर बात करते हुए कहा कि, सिंगापुर एक छोटा सा देश है और ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती यह है कि हम भारत और सिंगापुर की अपेक्षाओं को कैसे पूरा करें। कुछ आर्थिक और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर सिंगापुर का दृष्टिकोण भारत से अलग होगा इसलिए ऐसे में हमारी अपेक्षाओं की पूर्ति कैसे होगी।

दक्षिण चीन सागर मसले का हल निकाला जाए

दक्षिण चीन सागर की आचार संहिता पर आगे बोलते हुए ओंग के योंग ने कहा,इन विषयों के निष्कर्ष पर पहुंचना जरूरी है अन्यथा हम दुनिया के इस हिस्से में व्यापार करने के अपने शिपिंग समुदाय को आश्वस्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए भारत-चीन दोनों पक्षों को बैठकर इस मसले का सामान्य हल निकालना होगा।