पैगंबर विवाद : मलेशिया ने भारतीय उच्चायुक्त को तलब किया, BJP के फैसले का किया स्वागत
मुस्लिम बहुल देश नूपुर शर्मा, नवीन जिंदल की विवादित टिप्पणी की कड़ी निंदा कर रहे हैं। इस कड़ी में मलेशिया भी शामिल हो चुका है। जानकारी के मुताबिक उसने भारतीय उच्चायुक्त को तलब किया है।
कुआलालंपुर, 8 जून : भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की प्रवक्ता नूपुर शर्मा द्वारा पैगंबर मोहम्मद को लेकर की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी और पार्टी के मीडिया प्रभारी नवीन जिंदल के इसी तरह के 'अपमानजनक ट्वीट की निंदा करते हुए खाड़ी देशों- क़तर, कुवैत, ईरान और सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान ने भी भारतीय राजनयिकों को तलब किया। इन देशों ने इस तरह की विवादित बयानों की कड़ी निंदा की। अब इस कड़ी में मलेशिया का नाम भी जुड़ गया है। मलेशिया ने भी भारतीय उच्चायुक्त को तलब किया है।
मलेशिया
ने
भी
विवादित
टिप्पणी
पर
नाराजगी
जताई
मलेशिया
ने
इस
मामले
मे
विरोध
नोट
सौंपने
के
लिए
भारतीय
उच्चायुक्त
बीएन
रेड्डी
को
तलब
किया।
विदेश
मंत्रालय
(Wisma
Putra)
ने
एक
बयान
में
कहा
कि
उन्होंने
दोपहर
में
भारत
के
उच्चायुक्त
को
तलब
किया
है
ताकि
देश
इस
तरह
की
टिप्पणियों
से
आपत्ति
है,
इससे
सभी
को
अवगत
कराया
जा
सके।
साथ
ही
मलेशिया
ने
भाजपा
आलाकमान
के
उस
फैसले
का
स्वागत
किया
जिसमें
पार्टी
ने
प्रवक्ता
नूपुर
शर्मा
और
मीडिया
प्रभारी
नवीन
जिंदल
के
खिलाफ
कार्रवाई
की
थी।
Press Release: Malaysia strongly condemns defamatory remarks by Indian politicians@saifuddinabd @KamarudinJaffar @amran_zin @CheongLL_WP @JPenerangan @bernamadotcom pic.twitter.com/FiOSigFQxu
— Wisma Putra (@MalaysiaMFA) June 7, 2022
बीजेपी
ने
कड़ा
एक्शन
लिया
पैगंबर
मोहम्मद
पर
विवादित
टिप्पणी
को
लेकर
बीजेपी
प्रवक्ता
नूपुर
शर्मा
और
मीडिया
प्रभारी
नवीन
जिंदल
पर
भाजपा
पार्टी
हाईकमान
ने
कड़ा
एक्शन
लिया
है।
इस
विवादित
टिप्पणी
के
बाद
नूपुर
शर्मा
को
पार्टी
की
प्राथिमिक
सदस्यता
से
निलंबित
कर
दिया
गया
है,
वहीं
नवीन
जिंदल
को
पार्टी
से
बाहर
का
रास्ता
दिखा
दिया
गया
है।
इन
देशों
ने
नाराजगी
जाहिर
की
कुवैत,
ईरान,
सऊदी
अरब
और
पाकिस्तान
ने
भी
नुपुर
शर्मा
के
बयान
पर
नाराजगी
जाहिर
की
है।
कतर
और
कुवैत
के
बाद
ईरान
ने
भी
भारतीय
राजदूत
को
तलब
कर
इस
पर
अपनी
कड़ी
प्रतिक्रिया
दी
है।
हालांकि
बीजेपी
और
मोदी
सरकार
के
विदेश
मंत्रालय
के
प्रवक्ता
की
ओर
से
साफ
कर
दिया
गया
है
कि
ऐसे
बयानों
से
सरकार
का
कोई
लेना-देना
नहीं
है।
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