Iran Missile Test: उत्तर कोरिया के बाद ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप को दी चुनौती

इससे पहले ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने शुक्रवार को कहा था कि उनका देश अमेरिका और फ्रांस की आलोचना के बावजूद अपनी बैलिस्टिक मिसाइल क्षमताओं को बढ़ाएगा

नई दिल्ली। उत्तर कोरिया के बाद ईरान ने भी डोनाल्ड ट्रंप को आंख दिखाई है। ईरान ने अमेरिका की चेतावानियों को नजरअंदाज करते हुए मध्यम दूरी की एक नई मिसाइल का सफल परीक्षण किया। वहां की सरकारी टीवी पर खुर्मशहर मिसाइल प्रक्षेपण की तस्वीरें दिखाई गई हैं। इस मिसाइल का प्रदर्शन पहली बार शुक्रवार को सैन्य परेड के दौरान किया गया था।

ईरान ने किया मिसाइल टेस्ट

ईरान ने किया मिसाइल टेस्ट

इससे पहले ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने शुक्रवार को कहा था कि उनका देश अमेरिका और फ्रांस की आलोचना के बावजूद अपनी बैलिस्टिक मिसाइल क्षमताओं को बढ़ाएगा। इराक के साथ 1980-1988 के ईरान के विनाशकारी युद्ध के शुरू होने की बरसी पर अपने भाषण में रूहानी ने कहा, चाहे आप पसंद करें या नहीं, हम अपनी सैन्य क्षमताओं को मजबूत करने जा रहे हैं जो बचाव के लिए जरूरी है। रूहानी ने कहा, हम न केवल अपनी मिसाइल क्षमताओं को मजबूत करेंगे, बल्कि हवाई, जमीनी और समुद्री बलों को भी मजबूत बनाएंगे। जब अपने देश की रक्षा की बात आती है तो हमें किसी की इजाजत लेने की जरूरत नहीं है।

2,000 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम

2,000 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम

शुक्रवार को ईरान ने 2,000 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम अपनी नई बलिस्टिक मिसाइल पेश की थी, जो इस्राइल सहित पश्चिम एशिया के अधिकांश हिस्से में पहुंचने में सक्षम है। तेहरान में शुक्रवार को एक सैन्य परेड के दौरान यह मिसाइल पेश की गई। चीफ आफ द गार्ड के एयरस्पेस डिवीजन के प्रमुख जनरल आमिर अली हाजीजादेह के हवाले से बताया गया था कि नई मिसाइल विभिन्न उद्देश्यों के लिए कई आयुध ले जाने में सक्षम है।

अमेरिका, फ्रांस ने उठाए सवाल

अमेरिका, फ्रांस ने उठाए सवाल

आपको बता दें कि ईरान और विश्व की बड़ी शक्तियों के बीच 2015 के परमाणु समझौते पर डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की आलोचना अब ईरान के मिसाइल कार्यक्रम पर केंद्रित हो गई है। इस पर ईरान ने कहा कि समझौते की शर्तों के तहत मिसाइलें पूरी तरह वैध हैं, क्योंकि वे परमाणु आयुध ले जाने के हिसाब से डिजाइन नहीं की गई हैं। बहरहाल, अमेरिका का कहना है कि ईरान ने समझौते की भावना का उल्लंघन किया है क्योंकि वे परमाणु आयुध ले जाने में सक्षम हैं। अमेरिका के इस रुख को फ्रांस का समर्थन मिला है।

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