बड़ी खबर: ऑस्ट्रेलिया ने पारित किया लैंडमार्क कानून, अब FB और Google को न्यूज के लिए देने होंगे पैसे

सिडनी। एक बड़ी खबर ऑस्ट्रेलिया से है, यहां की संसद ने गुरुवार को लैंडमार्क कानून पारित कर दिया है , जिसके बाद अब टेक फर्मों को समाचार का भुगतान करना जरूरी हो गया है। सरकार ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया में सार्वजनिक हित की पत्रकारिता को बनाए रखने में ये कानून मदद करेगा। आपको बता दें कि इस ऐतिहासिक कानून के पारित होने के बाद से अब फेसबुक और गूगल जैसी दिग्गज टेक कंपनियों को भी न्यूज के लिए पैसे देने होंगे। मालूम हो कि इन दोनों ही कंपनियों ने स्थानीय मीडिया कंपनियों को भुगतान करने वाली नीति का विरोध करते हुए कहा था कि ये सही नहीं है लेकिन अब कानून पारित होने के बाद उन्हें इसके नियमों को मानना होगा।

बड़ी खबर: ऑस्ट्रेलिया ने पारित किया लैंडमार्क कानून

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    Australia में Landmark Law पास, Facebook और Google को News के लिए देने होंगे पैसे | वनइंडिया हिंदी

    गौरतलब है कि इस ऐतिहासिक फैसले पर पूरी दुनिया की नजर थी क्योंकि इस कानून के कारण अब मीडिया संस्थानों की जवाबदेही तय होगी। जानकारों का मानना है कि अब गूगल और फेसबुक पर कटेंट परोसते वक्त लोग सावधानी पूर्वक निवेश करेगें, साथ ही नियामकों के साथ कंपनियों केआपसी विवाद को शांत कराने में भी मदद करेगा। खास बात है कि इस कानून के बाद अब गूगल जो कुछ भी अपने 'शोकेस' में दिखाएगा, उसके लिए उसे पेड करना होगा तो वहीं फेसबुक भी अब जो कुछ भी 'न्यूज' के तहत परोसेगा उसे उसका भुगतान करना पड़ेगा। आपको बता दें कि ये कानून साल 2021 के अंत में ऑस्ट्रेलिया में लागू होगा।

    फेसबुक ने किया आस्ट्रेलिया सरकार से समझोता

    बता दें कि इससे पहले फेसबुक को ऑस्ट्रेलियन सरकार के साथ समझौता करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। फेसबुक ने कहा था कि वो यूजर्स को फेसबुक पेज पर न्यूज पब्लिश करने की इजाजत देने को तैयार है, उसके और सरकार के बीच में एक समझौता हुआ है। मालूम हो कि फेसबुक ने अपने पेज पर न्यूज पब्लिश करने से लेकर भूकंप-बाढ़ जैसे आपातकालीन जानकारी शेयर करने पर भी रोक लगा दी थी। फेसबुक के इन हरकतों के खिलाफ ऑस्ट्रेलियन प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने सख्ती दिखाई थी, जिसके बाद फेसबुक बैकफुट पर आया और उसने सरकार के समझौता कर लिया और इस बारे में बयान जारी करते हुए कहा कि हम ऑस्ट्रेलिया सरकार के साथ एक समझौते पर सहमत हो गये हैं, अब बैन हटा लिया गया है, हमने ऐसे फ्रेमवर्क का समर्थन करने का फैसला किया है जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और पब्लिशर्स के बीच इनोवेशन और सहयोग को बढ़ाता हो'।

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