Bangladesh Election: PM मोदी की इस चीज को बांग्लादेशी नेताओं ने कर लिया चोरी, चुनाव में दबाकर कर रहे इस्तेमाल

Updated: Tuesday, February 10, 2026, 13:35 [IST]

Bangladesh Election: बांग्लादेश में होने वालेे आम चुनाव के लिए 12 फरवरी, 2026 को वोटिंग होगी। इन चुनावों के साथ-साथ संवैधानिक और संस्थागत सुधारों से जुड़े 'जुलाई चार्टर' पर एक राष्ट्रीय रेफरेंडम भी होगा। लेकिन इस चुनाव में भारत भी एक बड़ा मुद्दा बनकर सामने आया है। यही वजह है कि चुनाव जीतने के लिए बांग्लादेशी नेताओं ने पीएम मोदी की कई सारी चीजों की चोरी कर ली है। आइए जानते हैं किसने क्या चुराया।

तीन बड़े दल मैदान में

शेख हसीना की आवामी लीग पर प्रतिबंध लगने के बाद इस चुनाव में तीन प्रमुख राजनीतिक दल मैदान में हैं। इनमें बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP), इस्लामी झुकाव वाली जमात-ए-इस्लामी और छात्र आंदोलन से बनी नेशनल सिटिजन पार्टी (NCP) शामिल हैं। खास बात यह है कि ये वही दल हैं जिन पर शेख हसीना के शासनकाल में पाबंदियां थीं।

जमात और NCP का गठबंधन, मुकाबला दिलचस्प

इस चुनाव को और रोमांचक बनाता है जमात-ए-इस्लामी और नेशनल सिटिजन पार्टी का गठबंधन। दोनों दल मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, जिससे BNP को कड़ी चुनौती मिलने की उम्मीद है। तीनों पार्टियों ने अपने-अपने घोषणापत्र जारी कर दिए हैं, जिनमें जनता से बड़े-बड़े वादे किए गए हैं।

PM मोदी की स्ट्रेटजी हो गई चोरी

घोषणापत्रों का विश्लेषण बताता है कि बांग्लादेश के लगभग सभी प्रमुख दलों ने भारत की सफल कल्याणकारी योजनाओं से प्रेरणा ली है। किसान कल्याण, शिक्षा, कौशल विकास और सामाजिक सुरक्षा जैसे मुद्दों पर भारतीय मॉडल की झलक साफ दिखाई देती है। ये सभी पीएम मोदी की योजनाएं हैं जिनके दम पर भाजपा बीते तीन चुनाव से देश में कमल खिला रही है। लिहाजा बांग्लादेशी नेताओं को ये स्कीम फायदेमंद लगीं और उन्होंने आईडिया ही चोरी कर लिया।

BNP के घोषणापत्र में क्या?

सबसे मजबूत दावेदार मानी जा रही BNP, जिसे तारिक रहमान लीड कर रहे हैं, ने अपना घोषणापत्र 'कल्याणकारी और समृद्ध बांग्लादेश' के नाम से जारी किया है। इसमें जनता की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए नौ बड़े वादे शामिल हैं।

गरीब परिवारों के लिए भारत जैसा 'फैमिली कार्ड'

BNP ने 'फैमिली कार्ड' योजना का वादा किया है, जो भारत की सार्वजनिक कल्याण योजनाओं से मिलती-जुलती है। इसके तहत गरीब और निम्न-आय वर्ग के परिवारों को हर महीने 2,500 टका नकद या उतनी ही कीमत की जरूरी वस्तुएं दी जाएंगी।

भारत की तरह 'किसान कार्ड' और फसल बीमा भी

किसानों के लिए BNP ने 'किसान कार्ड' की घोषणा की है। इसमें सब्सिडी, आसान कर्ज, फसल बीमा और सरकारी मार्केटिंग सिस्टम के जरिए फसलों को सही दाम दिलाने का वादा किया गया है। यह स्कीम। किसान कार्ड भारत में 1998 में अटल बिहारी बाजपेयी की सरकार में शुरू हुआ था जबकि फसल बीमा योजना पीएम मोदी ने 2016 में शुरू की थी। बांग्लादेशी नेताओं ने इन्हें हूबहू कॉपी कर लिया।

स्वास्थ्य और शिक्षा पर बड़ा फोकस

स्वास्थ्य क्षेत्र में BNP एक लाख नए स्वास्थ्यकर्मियों की भर्ती, जिला स्तर पर बेहतर अस्पताल और मातृ-शिशु स्वास्थ्य पर खास ध्यान देने की बात करती है। शिक्षा में, भारत की तर्ज पर स्कूलों में मिड-डे मील योजना लागू करने का वादा किया गया है।

युवाओं और महिलाओं के लिए रोजगार और शिक्षा

BNP ने एक करोड़ नई नौकरियों का वादा किया है, जिसमें आईसीटी सेक्टर में 10 लाख नौकरियां शामिल हैं। लड़कियों के लिए मुफ्त पोस्ट-ग्रेजुएशन, स्टार्टअप सपोर्ट और योग्यता आधारित सरकारी भर्तियों की भी घोषणा की गई है।

2034 तक 1 ट्रिलियन डॉलर जीडीपी का लक्ष्य

आर्थिक मोर्चे पर BNP ने 2034 तक बांग्लादेश की जीडीपी को 1 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए 10% सालाना विकास दर, डिजिटल इकोनॉमी और पेपरलेस भुगतान प्रणाली को बढ़ावा देने की योजना है।

पर्यावरण और धार्मिक सद्भाव के वादे

पर्यावरण संरक्षण के लिए 20,000 किलोमीटर नदियों और नहरों का विकास और 250 मिलियन पेड़ लगाने का संकल्प लिया गया है। साथ ही, सभी धर्मों के नेताओं के सम्मान और प्रशिक्षण की बात भी घोषणापत्र में शामिल है।

'बांग्लादेश फर्स्ट' विदेश नीति

विदेश नीति में BNP ने भारत की तर्ज पर 'बांग्लादेश फर्स्ट' नीति अपनाने की बात कही है। इसमें सीमा पर हत्याएं रोकना, तीस्ता-पद्मा नदियों के जल बंटवारे और संप्रभुता बनाए रखने का वादा शामिल है।

जमात-ए-इस्लामी का 'पीपुल्स मैनिफेस्टो'

शफीकुर रहमान के नेतृत्व वाली जमात-ए-इस्लामी ने NCP के साथ मिलकर 'पीपुल्स मैनिफेस्टो' जारी किया है। इसका लक्ष्य एक "सुरक्षित और मानवीय बांग्लादेश" बनाना है। जमात ने 2040 तक 2 ट्रिलियन डॉलर जीडीपी, 10,000 डॉलर प्रति व्यक्ति आय और 15 बिलियन डॉलर एफडीआई आकर्षित करने का लक्ष्य रखा है। पार्टी ने आईसीटी (Information and Communication Technologies) सेक्टर में 20 लाख नौकरियां, आयात में 30% कमी और शरिया-आधारित वित्त प्रणाली को बढ़ावा देने का वादा किया है।

महिलाओं और युवाओं के लिए विशेष योजनाएं

जमात ने महिलाओं की सुरक्षा, अलग बस व्यवस्था, हेल्पलाइन, कैबिनेट में महिलाओं और अल्पसंख्यकों की भागीदारी और युवा नेतृत्व को बढ़ावा देने की बात कही है। दूसरी तरफ नाहिद इस्लाम के नेतृत्व वाली नेशनल सिटिजन पार्टी ने 36 बिंदुओं वाला घोषणापत्र जारी किया है, जिसकी नींव "युवा और गरिमा" पर आधारित है।

जुलाई चार्टर और पारदर्शिता पर जोर

NCP ने जुलाई चार्टर को संविधान में शामिल करने, सत्य और सुलह आयोग बनाने और नेताओं की संपत्ति सार्वजनिक पोर्टल पर डालने का वादा किया है। NCP ने एक बड़ा और अनोखा वादा करते हुए मतदान की उम्र 18 से घटाकर 16 साल करने की बात कही है, ताकि युवा राजनीति में जल्दी शामिल हो सकें।

स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण की योजनाएं

पार्टी ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा, डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड, रिवर्स ब्रेन ड्रेन, 25% नवीकरणीय ऊर्जा और औद्योगिक इकाइयों के लिए ईटीपी अनिवार्य करने का वादा किया है।

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