प्रधानमंत्री देश को बताएं उनकी सरकार में वित्त मंत्री कौन: कांग्रेस

नई दिल्ली। कांग्रेस ने कहा है कि वित्त मंत्रालय किसके पास है, इसका पता ही नहीं चल पा रहा है क्योंकि सरकारी वेबसाइट ही अलग-अलग बात कह रही हैं। कांग्रेस प्रवक्ता मनीष तिवारी ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पीएम मोदी से सवाल किया कि आखिर देश का वित्त मंत्री कौन है। तिवारी ने कहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय की वेबसाइट कुछ कहती है और वित्त मंत्रालय की वेबसाइट किसी और का नाम दिखाती है। ऐसे में कम से कम पीएम मोदी को इस पर तो स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि उनकी सरकार में कौन वित्त मंत्री है।

who is his Finance Minister PM needs to tell country ask Manish Tewari Congress

बीते कुछ समय से अरुण जेटली अस्वस्थ हैं, जिसके चलते रेल मंत्री पीयूष गोयल को वित्त मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। हाल ही में स्वास्थ्य लाभ लेकर जेटली घर लौट आए हैं और उन्होंने वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक भी की।

मनीष तिवारी ने इस दौरान मोदी सरकार के आर्थिक स्तर पर फेल रहने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि आर्थिक कुप्रबंधन की वजह यह है कि इस सरकार को समझ नहीं आया कि सामाजिक वैमनस्य और आर्थिक विकास साथ साथ नहीं चल सकते।

तिवारी ने कहा कि स्थानीय निजी निवेशकों के देश की अर्थव्यवस्था में निवेश करने के संदर्भ 2016-17 आर्थिक उदारीकरण के बाद का सबसे खराब साल रहा है। चालू खाता घाटा इतना ज्यादा हो गया है कि अंतरराष्ट्रीय वित्तीय इकाइयां देश के वित्तीय प्रबन्धन को लेकर सवाल खड़े कर रही हैं। भारतीय बैंकिंग व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं।

तिवारी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी से हम पूछना चाहते हैं की क्या ये सही नहीं है कि 2014-18 के बीच भारतीय बैंकों ने 3,2,765 करोड़ रुपए के कर्ज बट्टे खाते में डाल दिए। उन्होंने कहा कि 13 हजार करोड़ रुपये के पीएनबी घोटाले का मुख्य आरोपी नीरव मोदी पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है और उसे दुनिया भर में घूमने दिया जा रहा है। नीरव मोदी की का केस मोदी सरकार की विफलता का उदाहरण है।

तिवारी ने कहा कि जीडीपी की दर 2004 से 2009 तक औसत 9.2 फीसदी थी। 2009-14 में 7.5 फीसदी थी, इस सरकार में औसत जीडीपी 7.1 फीसदी रही है। आखिर संशोधित जीडीपी से संबंधित डेटा जारी क्यों नहीं किये जा रहे हैं। नई दिल्ली में कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी सरकार के पिछले 48 महीनों के कार्यकाल के दौरान के आर्थिक हालत पर देश को जवाब देना चाहिए

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