VB G RAM G Full Form: जी राम जी क्या है? कितना मिलेगा पैसा? क्या मनरेगा खत्म हो गया? हर सवाल के जवाब जानिए

Updated: Sunday, December 21, 2025, 18:01 [IST]

VB G Ram G Bill FAQ: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) यानी VB G RAM G विधेयक, 2025 को 21 दिसंबर को अपनी मंजूरी दे दी है। इसका मतलब साफ है कि मनरेगा को अब खत्म कर दिया गया है। इस कानून का नाम संक्षेप में VB G RAM G है। राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ ही करीब 20 साल पुराना मनरेगा कानून (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) अब खत्म हो गया है और उसकी जगह एक नया वैधानिक रोजगार कानून लागू हो गया है।

सरकार का कहना है कि यह नया कानून 'विकसित भारत 2047' के लक्ष्य के अनुरूप तैयार किया गया है, ताकि आने वाले वर्षों में गांवों में रोजगार और आजीविका के अवसरों को नए ढंग से मजबूत किया जा सके। ऐसे में आम लोगों के लिए यह समझना जरूरी है कि जी राम जी आखिर है क्या, इसमें मजदूरी कितनी मिलेगी और मनरेगा से यह कितना अलग है। आइए जानें जी राम जी से जुड़े हर सवाल का जवाब।

VB G RAM G Bill 2025 को सरकार ग्रामीण रोजगार नीति का नया अध्याय बता रही है। मनरेगा की जगह अब एक ऐसी योजना लाई गई है, जो रोजगार के साथ-साथ गांवों के विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर और आजीविका पर फोकस करती है। इस बिल के कानून बनते ही मनरेगा (MGNREGA) पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा।

▶️ Q1. VB G RAM G का फुल फॉर्म क्या है?

VB G RAM G का पूरा नाम यानी फुल फॉर्म है -विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण)। अंग्रेजी में इसे Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission Gramin कहा गया है। सरल शब्दों में कहें तो यह ग्रामीण इलाकों में रोजगार और आजीविका की गारंटी देने वाली नई सरकारी योजना है।

▶️ Q2. जी राम जी क्या है? (what is VB G RAM G)

वीबी जी राम जी असल में मनरेगा का नया रूप है। सरकार ने मनरेगा की जगह नए नाम, नए ढांचे और नए नियमों के साथ पेश किया है। यह योजना सीधे विकसित भारत 2047 के लक्ष्य से जुड़ी है, जिसमें गांवों को सिर्फ मजदूरी देने की जगह लंबे समय के विकास से जोड़ा गया है।
बिल में दर्ज उद्देश्य के मुताबिक बीते करीब दो दशकों में मनरेगा ने ग्रामीण परिवारों को काम देकर उनकी आय को सहारा दिया। लेकिन समय के साथ गांवों की सामाजिक और आर्थिक तस्वीर बदली है, ऐसे में इस व्यवस्था को नए सिरे से ज्यादा प्रभावी और मजबूत बनाने की जरूरत महसूस की गई।
नए कानून में यह प्रावधान किया गया है कि जो भी ग्रामीण परिवार बिना कौशल वाला श्रम करने को इच्छुक होगा, उसे हर साल 125 दिन तक वेतन वाला रोजगार दिया जाएगा।

▶️ Q3. मनरेगा का नाम क्यों बदला गया?

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संसद में कहा कि मनरेगा का नाम पहले सिर्फ नरेगा था। 2009 के चुनाव से पहले इसमें महात्मा गांधी का नाम जोड़ा गया। सरकार का कहना है कि अब रोजगार योजना को एक नए विजन के साथ लाया गया है, जिसमें विकसित गांव, गरीबी मुक्त गांव और रोजगार युक्त गांव की सोच है। इसी वजह से नया नाम और नया कानून लाया गया है।

▶️ Q4. VB G RAM G में कितने दिन का रोजगार मिलेगा?

सबसे बड़ा बदलाव यही है। मनरेगा में जहां 100 दिन की रोजगार गारंटी थी, वहीं अब 125 दिन की गारंटी दी गई है। हालांकि खेती के मौसम को ध्यान में रखते हुए बोआई और कटाई के समय करीब 60 दिन काम नहीं मिलेगा। बाकी बचे दिनों में पूरे 125 दिन का रोजगार देने का दावा किया गया है।

▶️ Q5. जी राम जी में मजदूरी कितनी मिलेगी?

इस बिल में मजदूरी के लिए कितना पैसा मिलेगा, इसकी फाइनल दर तय नहीं की गई है। कानून में कहा गया है कि मजदूरी की दरें केंद्र सरकार अधिसूचित करेगी। फिलहाल उम्मीद जताई जा रही है कि नई योजना में मजदूरी मनरेगा से ज्यादा हो सकती है।

मनरेगा के तहत अभी मजदूरी राज्यों के हिसाब से ₹200 से ₹400 प्रतिदिन के बीच रहती है और पैसा सीधे बैंक खाते में आता है। जैसे हरियाणा में ₹357 और मध्य प्रदेश/छत्तीसगढ़ में ₹221 दिए जाते थे। हालांकि ये अलग-अलग राज्यों में अलग हो सकता है।

▶️ Q6. मनरेगा और VB G RAM G में सबसे बड़ा अंतर क्या है? (VB G RAM G vs MGNREGA)

मनरेगा और VB G RAM G में कई अहम फर्क हैं।
पहला, मनरेगा का नाम बदलकर अब VB G RAM G कर दिया गया है।
दूसरा, रोजगार की गारंटी 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है।
तीसरा, मनरेगा में मजदूरी का पूरा पैसा केंद्र देता था, लेकिन अब राज्यों को भी खर्च उठाना होगा। कुछ राज्यों में 10 प्रतिशत और कुछ में 40 प्रतिशत तक हिस्सेदारी होगी।
चौथा, खेती को प्राथमिकता देने के लिए काम के दिनों में ब्रेक तय किया गया है।

▶️ Q7. इस वी बी जी राम जी योजना में पैसा कहां से आएगा?

VB G RAM G अब केंद्र प्रायोजित योजना है। ज्यादातर राज्यों में खर्च का बंटवारा 60:40 होगा। पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों के लिए यह अनुपात 90:10 रखा गया है। कुल अनुमानित खर्च करीब 1.51 लाख करोड़ रुपये सालाना बताया गया है।

▶️ Q8. वी बी जी राम जी के योजना के तहत कौन से काम होंगे?

सरकार ने चार प्राथमिक क्षेत्र तय किए हैं।
पहला, पानी से जुड़े काम जैसे जल संरक्षण और सिंचाई।
दूसरा, गांवों की बुनियादी सुविधाएं जैसे सड़क और कनेक्टिविटी।
तीसरा, आजीविका से जुड़े काम जैसे भंडारण और बाजार।
चौथा, मौसम आपदाओं से निपटने वाले काम।

▶️ Q9. जी राम जी में मजदूरी समय पर न मिली तो क्या होगा?

अगर 15 दिन के भीतर काम नहीं मिलता है, तो बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान रखा गया है। इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होगी और नियम अलग से बनाए जाएंगे।

▶️ Q10. क्या जी राम जी योजना किसानों के लिए भी फायदेमंद है?

सरकार का दावा है कि इससे किसानों को खेती के मौसम में मजदूरों की कमी नहीं होगी। काम रोकने की व्यवस्था से खेती प्रभावित नहीं होगी और गांव में स्थायी संपत्तियां बनेंगी।

▶️ Q11.क्या मनरेगा पूरी तरह बंद हो जाएगी?

हां, मनरेगा को अब पूरी खत्म कर दिया गया है। मनरेगा की जगह ही नया बिल लाया गया था और अब ये कानून बन गया है। कानून में साफ तौर पर कहा गया है कि साल 2005 का MGNREGA कानून रद्द किया जाएगा। मतलब यह कि जैसे ही नया कानून लागू होगा, उसके बाद ग्रामीण रोजगार के लिए केवल VB G RAM G ही प्रभावी रहेगा।

▶️ Q12. VB G RAM G नया कानून कब लागू होगा और पुराने जॉब कार्ड का क्या बनेगा? (VB G RAM G job card)

राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद नया कानून बन गया है। बिल में यह भी साफ किया गया है कि कानून लागू होने के बाद राज्यों को छह महीने के भीतर नई व्यवस्था तैयार करनी होगी। इस दौरान राज्यों को पुराने सिस्टम की जगह नया पंजीकरण और पहचान तंत्र लागू करना होगा, जो पूरी तरह डिजिटल और बायोमेट्रिक आधारित होगा।

▶️ Q13.क्या 125 दिन का रोजगार हर किसी को अपने-आप मिल जाएगा?

125 दिन का रोजगार अधिकार के रूप में तय किया गया है, लेकिन इसके लिए कुछ जरूरी शर्तें होंगी। लाभ उसी परिवार को मिलेगा जो ग्रामीण इलाके में रहता हो। परिवार के वयस्क सदस्य बिना कौशल वाला काम करने के लिए तैयार हों और रोजगार केवल सरकार द्वारा तय किए गए सार्वजनिक कार्यों में ही दिया जाएगा। साफ शब्दों में कहें तो यह सुविधा अपने-आप नहीं मिलेगी, बल्कि काम के लिए आवेदन करने पर ही रोजगार दिया जाएगा।

▶️ Q14.बोवाई और कटाई के मौसम में काम बंद रहा तो मजदूर क्या करेंगे?

इस बात को ध्यान में रखकर ही नए कानून में खास प्रावधान जोड़ा गया है। राज्य सरकारें बोवाई और कटाई जैसे अहम कृषि मौसम के दौरान कुछ समय के लिए सरकारी कामों पर रोक लगा सकेंगी, ताकि खेतों में मजदूरों की कमी न हो।

इससे मजदूर उस दौरान खेती से जुड़ा काम कर सकेंगे और किसानों को भी दिक्कत नहीं होगी। सरकारी योजनाओं के तहत काम बाद के समय में उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे दोनों पक्षों का संतुलन बना रहे।