क्‍या है ये दो कानून? जिसमें संशोधन कर पाकिस्‍तान को आतंकी देश घोषित करने की कपिल सिब्बल ने पीएम को दी सलाह

Updated: Tuesday, May 13, 2025, 21:37 [IST]

What is PMLA and UAPA: भारत-पाकिस्‍तान के बीच युद्धविराम के 51 घंटे बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मई 2025 को राष्‍ट्र को संबोधित किया। जिसमें उन्‍होंने कहा "भारत की नीति आतंकवाद के खिलाफ जीरो-टालरेंस की है और रहेगी। पीएम मोदी ने पाकिस्‍तान को चेतावनी भी दी कि "आतंकवाद को अपने यहां पनपने देने वाला पाकिस्‍तान एक दिन खुद समाप्‍त हो जाएगा।"

पीएम मोदी ने दहाड़ते हुए कहा "ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ स्‍थगित हुआ है, समाप्‍त नहीं हुआ है। अब भारत पाकिस्‍तान के हर कदम आंकलन करेगा अगर पाक सैन्‍य दुस्‍साहस से बाज नहीं आता है तो भारत पहले से बड़ा प्रहार करेगा।" पीएम मोदी की इस स्‍पीच के बाद कांग्रेस के वरिष्‍ठ नेता और राज्‍यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पाकिस्‍तान को आतंकवादी राष्‍ट्र घोषित करने का आह्वान किया। उन्‍होंने कहा पीएम मोदी आप हिम्‍मत कीजिए विपक्ष आपके साथ हैं।

कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री कपिल सिब्बल जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) के वर्तमान अध्‍यक्ष और देश के जाने-माने वकील हैं, उन्‍होंने पीएम मोदी को वो तरीका भी बताया कि कैसे भारत पाकिस्‍तान को आतंकी राष्‍ट्र घोषित करने का उपाय कर सकता है।

PAK को आतंकवादी राष्‍ट्र साबित करने का कपिल सिब्बल ने बताया तरीका

कपिल सिब्बल ने मीडिया से बात करते हुए कहा "आप PMLA-UAPA में संधोधन कीजिए और शेड्यूल बनाइए पूरा विपक्ष आपके साथ देगा। हम उस एक्‍ट के जरिए ये साबित करेंगे कि पाकिस्‍तानी एक आतंकवादी देश है।" ऐसे में आइए जानते हैं आखिर PMLA और UAPA क्‍या है? क्‍या भारत पाकिस्‍तान को आतंकवादी देश घोषित कर सकता है?

बता दें PMLA (Prevention of Money Laundering Act 2002) और UAPA (Unlawful Activities Prevention Act 1967) भारत के दो महत्वपूर्ण कानून हैं जो भ्रष्‍टाचार और आतंकवाद और उससे जुड़ी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए हैं।

क्‍या है PMLA?

प्रीवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्‍ट 2002 जो PMLA के नाम से ज्‍यादा जाता है। इस कानून का प्रमुख उद्देश्‍य अवैध धन (Black Money) की पहचान करना और उसे जब्त करना और उस पर कार्रवाई करना है। इसमें ऐसे अवैध धन को भी जब्त किया जाता है और कार्रवाई की जाती है जो आतंकवादी गतिविधियों या अपराध से जुड़ा है। इसी कानून के तहत भारत का प्रवर्तन निदेशालय ( ED) अवैध धन और संपतियों की छानबीन करता है और छापेमारी कर संबंधित धन और संपतियों को जब्त करता है। इस एक्‍ट आतंकवाद को की जाने वाली फंडिंग को रोकने में सहायक होता है।

क्‍या है UAPA

UAPA यानी गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (1967)। इसका उद्देश्‍य भारत की एकता अखंडता और संप्रभुता के विरुद्ध होने वाले कार्यो को रोकना है। उदाहरण के तौर पर देश में आतंकवादी गतिविधियां, अलगाववादी आंदोलन। ये कानून केंद्र सरकार को भी किसी भी संगठन या व्‍यक्ति को गैरकानूनी या आतंकवादी घोषित करने की शक्ति देता है। जैसे भारत ने PFI, LeT, या ISIS। को आतंकवादी संगठन घोषित किया है। इस एक्‍ट के तहत अगर किसी वांछित को अरेस्‍ट किया जाता है तो उसे जेल से रिहाई मिलना मुश्किल होती है।

#WATCH | Delhi: On PM Modi's address to the nation, Rajya Sabha MP Kapil Sibal says "...Today I assure you that the opposition will be with you. I cannot speak on behalf of the opposition. But I know that in this fight, the opposition is with you. I am with you, the people of… pic.twitter.com/4oVvYBCGh0
— ANI (@ANI) May 12, 2025

कपिल सिब्बल ने क्‍यों इन दो कानूनों में संशोधन करने की दी सलाह?

बता दें PMLA और UAPA दोनों ही संगठनों, व्‍यक्तियों और वित्तीय गतिविधियों पर लागू होते हैं ये कानून किसी देश पर लागू नहीं होता। इसलिए वरिष्‍ठ वकील कपिल सिब्बल ने पहले इन कानूनों में संसोधन की सलाह दी है और कहा "हम इस एक्‍ट के जरिए ये साबित करेंगे कि पाकिस्‍तानी एक आतंकवादी देश है।"

क्‍या अकेले भारत PAK को आतंकी देश घोषित कर सकता है?

गौरतलब है कि भारत की संसद को किसी भी कानून में संसोधन करने का अधिकार है अगर सरकार चाहे तो PMLA और UAPA या अन्‍य किसी सुरक्षा कानून में संसोधन कर नई धारा जोड़ सकती है और पाकिस्‍तान जैसे देश को "आतंकवाद प्रायोजित देश (State Sponsor of Terrorism)" घोषित करने का प्रावधान शामिल कर सकती है।

लेकिन इसके साथ ही भारत को नए कानून लाकर विदेश नीति और अपनी कूटनीति के जरिए UN, FATF, G20 जैसे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान को आतंकवाद का समर्थक साबित करना होगा। भारत को अपने राजनयिक प्रयासों से पाकिस्तान को अंतराष्‍ट्रीय स्‍तर पर अलग-थलग कर ये दबाव बनाना होगा कि पाकिस्‍तान को आतंकवादी राष्‍ट्र घोषित किया जाए।

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क्‍या भारत में पहले ऐसा कोई बिल लाया गया है?

भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी ने आतंकवाद प्रायोजक देशों की घोषणा विधेयक, 2016" (The Declaration of Countries as Sponsor of Terrorism Bill, 2016)" लोकसभा में पेश किया था लेकिन ये बिल पास नहीं हुआ था। इस बिल का उद्देश्‍य सरकार को ये शक्ति देना था कि वो किसी देश को आतंकवाद प्रायोजित देश घोषित कर सके।