Kolkata Doctor Case: सुवेंदु अधिकारी ने 'ममता दीदी' से की इस्तीफे की मांग, CBI जांच की भी डिमांड

कोलकाता के आरजी कर कॉलेज में रेसिडेंट डॉक्टर के साथ हुए रेप और हत्या के मामले से पूरा देश स्तब्ध है। देश में बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन चल रहा है। देशभर के अलग-अलग हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स एसोसिएशन ने हड़ताल का ऐलान कर दिया है।

इसी बीच वरिष्ठ भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने सरकारी अस्पतालों में महिला डॉक्टरों की सुरक्षा करने में कथित रूप से विफल रहने के लिए उनकी आलोचना की।

अधिकारी ने जनता से विरोध प्रदर्शन करने और बनर्जी के इस्तीफे की मांग करने का आग्रह किया, उन्होंने कहा कि वह स्वास्थ्य और गृह मंत्रालय भी संभालती हैं। विधानसभा में विपक्ष के नेता अधिकारी ने घोषणा की कि भाजपा विधायक 14 अगस्त को कोलकाता में धरना देंगे। इस प्रदर्शन का उद्देश्य महिला डॉक्टरों की सुरक्षा से संबंधित अपनी मांगों पर जोर देना है।

उन्होंने कहा, "हम अदालत की निगरानी में सीबीआई जांच की भी मांग करते हैं क्योंकि मुख्य दोषियों को बचाने के लिए सबूतों को दबाने की कोशिश की जाएगी, जिन्हें अभी तक सलाखों के पीछे नहीं डाला गया है।"

सीबीआई जांच की मांग

नंदीग्राम विधायक ने आगे बताया कि वे कलकत्ता उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की योजना बना रहे हैं। वे कोलकाता पुलिस आयुक्त विनीत गोयल और आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के पूर्व प्राचार्य एवं अधीक्षक को समन जारी करने का अनुरोध करना चाहते हैं। अधिकारी का मानना ​​है कि इन व्यक्तियों को जांच में शामिल किया जाना चाहिए।

इस बीच, पश्चिम बंगाल में जूनियर डॉक्टरों ने मंगलवार को भी अपना काम बंद रखा। देशभर के उनके समकक्षों ने एक महिला डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में उनका साथ दिया और उसके लिए न्याय की मांग की। शुक्रवार की सुबह इस डॉक्टर का शव उसके अस्पताल के सेमिनार हॉल में मिला।

बनर्जी का जवाब

ममता बनर्जी ने सोमवार को मृतक डॉक्टर के माता-पिता से मुलाकात की। उन्होंने कोलकाता पुलिस को मामले को सुलझाने के लिए 18 अगस्त की समयसीमा तय की। बनर्जी ने चेतावनी दी कि अगर वे ऐसा करने में विफल रहे, तो वे जांच को सीबीआई को सौंप देंगी।

इस अपराध के सिलसिले में शनिवार को एक नागरिक स्वयंसेवक को गिरफ्तार किया गया। इस गिरफ्तारी के बावजूद, अधिकारी न्याय सुनिश्चित करने के लिए अदालत की निगरानी में अधिक गहन जांच पर जोर दे रहे हैं।

स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है, राजनीतिक नेता और चिकित्सा पेशेवर दोनों ही त्वरित कार्रवाई और न्याय की मांग कर रहे हैं। न्यायालय की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग से साक्ष्यों को दबाने की आशंका की चिंता सामने आ रही है।

जैसे-जैसे घटनाक्रम सामने आ रहा है, सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि अधिकारी इन मांगों पर किस प्रकार प्रतिक्रिया देंगे और क्या वे चिकित्सा पेशेवरों और जनता के बीच विश्वास बहाल कर पाएंगे।