योगी सरकार का बड़ा ऐलान: दिव्यांगों और एसिड अटैक सर्वाइवर्स के लिए कौशल विकास में अब पक्का आरक्षण

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने दिव्यांगों और समाज के वंचित वर्गों को सशक्त बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। अब उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के तहत राज्य भर में चलने वाले सभी शॉर्ट-टर्म स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम के हर बैच में दिव्यांगों के लिए 5 प्रतिशत सीटें आरक्षित करना अनिवार्य कर दिया गया है।

समावेशी विकास को बढ़ावा देने और वंचित समुदायों को रोजगार से जोड़ने के मकसद से यह फैसला लिया गया है। व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिल देव अग्रवाल ने बताया कि इन कार्यक्रमों में एसिड अटैक सर्वाइवर्स को भी विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने 'दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016' का हवाला देते हुए कहा कि एसिड अटैक सर्वाइवर्स को अब दिव्यांगों की श्रेणी में शामिल किया गया है, इसलिए वे इस योजना के तहत मिलने वाले सभी लाभों के हकदार हैं।

मंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि यदि कोई एसिड अटैक सर्वाइवर महिला ट्रेनिंग लेने की इच्छुक और पात्र है, तो अधिकारी प्राथमिकता के आधार पर उनका रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करें। उनके अनुसार, कौशल विकास केवल रोजगार पाने का जरिया नहीं है, बल्कि यह प्रभावित महिलाओं में आत्मविश्वास, सम्मान और आत्मनिर्भरता जगाने का एक सशक्त माध्यम भी है।

सरकार का लक्ष्य ऐसी महिलाओं को समान अवसर देना और ट्रेनिंग व रोजगार के जरिए समाज में उन्हें एक नई पहचान दिलाना है। मिशन निदेशक पुलकित खरे के निर्देशन में सभी जिलों की डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट्स (DPMUs) को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। उन्हें वित्तीय वर्ष 2026-27 के ट्रेनिंग बैचों में इस आरक्षण नीति को सख्ती से लागू करने को कहा गया है।

अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे महिला कल्याण विभाग के जिला प्रोबेशन अधिकारियों और बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग के साथ तालमेल बिठाएं। इससे जिलेवार एसिड अटैक सर्वाइवर महिलाओं का डेटा तैयार किया जा सकेगा और ज्यादा से ज्यादा पात्र लाभार्थियों को योजना से जोड़ा जा सकेगा।

सरकार ने सभी संबंधित विभागों और अधिकारियों से इस पहल को प्रभावी ढंग से लागू करने की अपील की है, ताकि जरूरतमंद महिलाओं को कौशल विकास और रोजगार के अवसरों का भरपूर लाभ मिल सके।