जम्मू-कश्मीर से हटी धारा 370 तो सुषमा स्वराज बोलीं- साहसिक और ऐतिहासिक निर्णय
नई दिल्ली। गृहमंत्री अमित शाह ने आज धारा 370 को हटाने और जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन का संकल्प राज्यसभा में पेश किया। इसे राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है। ऐसे में मोदी सरकार ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35ए हटा दिया है। अब जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश हो गया है जिसकी विधानसभा होगी। वहीं लद्दाख भी बिना विधानसभा का केंद्र शासित प्रदेश होगा। इसे एक ऐतिहासिक फैसला माना जा रहा है और इस फैसले के आते ही लोगों के साथ साथ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी तेज हो गई हैं।

बीजेपी नेता और पर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ट्विटर पर इस फैसले को लेकर लिखा - 'बहुत साहसिक और ऐतिहासिक निर्णय। श्रेष्ठ भारत - एक भारत का अभिनन्दन'। वहीं जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा कि यह भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का दिन है। भारत सरकार का आर्टिकल 370 को खत्म करना गैरकानूनी और गैरसंवैधानिक है। भारत सरकार अपने फैसले को निभाने में नाकामयाब रही है। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि- जम्मू-कश्मीर का बंटवारा कर दिया गया है।
राज्यसभा में इस प्रस्ताव को पेश करते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने कहा था कि सरकार इसके जरिए एक एतिहासिक गलती को सुधार रही है। पिछले कुछ दिनों से जम्मू कश्मीर में दुविधा की स्थिति बनी हुई थी और जवानों की तैनाती की जा रही थी। बता दें कि अभी घाटी में मोबाइल इंटरनेट, फिक्सड लाइन फोन भी बंद कर दिए गए हैं। सरकारी ऑफिसर्स को सैटेलाइट फोन दिए गए हैं ताकि वे आपसी संपर्क कायम रख सकें।
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