किसानों की बल्ले-बल्ले! खरीफ पर मिलेगा लागत से 50% अधिक दाम, जानिए मोदी कैबिनेट के बड़े फैसले

PM Modi Cabinet Meeting: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। जिसमें कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, किसानों के हित में एक बड़ा निर्णय लिया गया है। पिछले 10-11 वर्षों में खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में भारी बढ़ोतरी की गई है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए, कैबिनेट ने अब खरीफ विपणन सीजन 2025-26 के लिए MSP को मंजूरी दे दी है।

लागत मूल्य के साथ 50% का लाभ मिलेगा

अश्विनी वैष्णव ने आगे बताया कि, 'किसानों के हित में एक बड़ा निर्णय लिया गया है। पिछले 10-11 वर्षों में खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में भारी बढ़ोतरी की गई है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए, कैबिनेट ने अब खरीफ विपणन सीजन 2025-26 के लिए MSP को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत कुल अनुमानित राशि लगभग ₹2,07,000 करोड़ होगी। हर फसल के लिए लागत मूल्य के साथ-साथ 50% का लाभ भी जोड़ा गया है।'

MSP में बढ़ोतरी

• धान - MSP में ₹69 प्रति क्विंटल की वृद्धि
• तिल (सेसमे) - MSP में ₹452 प्रति क्विंटल की भारी बढ़ोतरी
• अरहर (तूर) और उड़द - MSP में ₹300 प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी

₹2 लाख तक के ऋण पर केवल 4% ब्याज देना होगा

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक अहम घोषणा करते हुए कहा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 'ब्याज अनुदान योजना' (Interest Subvention Scheme) को मंजूरी दे दी है। उन्होंने बताया कि, किसान क्रेडिट कार्ड (Kisan Credit Card) की शुरुआत उस समय हुई थी जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे। इस योजना ने किसानों के लिए कार्यशील पूंजी (Working Capital) हासिल करना बेहद आसान बना दिया था। अब, नई ब्याज अनुदान योजना के तहत सरकार ने किसानों के लिए वर्किंग कैपिटल की लागत को और कम कर दिया है। इस योजना के तहत किसानों को ₹2 लाख तक के ऋण पर केवल 4% ब्याज देना होगा, जिससे खेती के लिए पूंजी जुटाना पहले से कहीं ज्यादा आसान और सस्ता हो जाएगा।'

आंध्र प्रदेश को बड़ी सौगात

वहीं कैबिनेट के बैठक में आंध्र प्रदेश में एक महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना को मंजूरी दी है। इसके तहत राष्ट्रीय राजमार्ग-67 (NH-67) पर लगभग 108 किलोमीटर लंबा चार लेन वाला बद्वेल-नेल्लूर कॉरिडोर बनाया जाएगा। इस परियोजना की कुल लागत लगभग ₹3,653 करोड़ होगी और इसका निर्माण DBFOT (Design-Build-Finance-Operate-Transfer) मोड में किया जाएगा। यह कॉरिडोर राज्य के विकास को गति देने के साथ-साथ यातायात को सुगम बनाने, औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ने और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगा।

English summary

They will get 50% more price than the cost on Kharif, know the big decisions of Modi cabinet