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केयर्न विवाद पर मीडिया में आ रहीं खबरों को केंद्र सरकार ने बताया गलत, कहा- भ्रम फैला रहे कुछ मीडिया चैनल
केयर्न कानूनी विवाद को लेकर कुछ मीडिया चैनलों पर चल रहीं झूठी खबरों की सरकार ने निंदा की है। सरकार ने कहा है कि कुछ मीडिया चैनल पर आ रही खबरें एकदम गलत हैं।
नई दिल्ली, 23 मई। केयर्न कानूनी विवाद को लेकर कुछ मीडिया चैनलों पर चल रहीं झूठी खबरों की सरकार ने निंदा की है, जिनमें दावा किया जा रहा है कि केयर्न के साथ कानूनी विवाद में सरकारी बैंको के विदेशी मुद्रा खातों के जब्त होने की आशंका को देखते हुए सरकार ने बैंकों को इन खातों से पैसा निकालने के लिए कहा है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इन खबरों में कोई सच्चाई नहीं है और कुछ मीडिया चैनल अपने स्वार्थ के लिए भ्रम फैला रहे हैं।
मंत्रालय ने आगे कहा कि सरकार पूरी ताकत के साथ इस विवाद में अपना बचाव कर रही है। सरकार ने 22 मार्च 2021 को हेग कोर्ट ऑफ अपील के अंतरराष्ट्रीय आर्बिट्रल फैसले को रद्द करने के लिए आवेदन दिया है। मंत्रालय ने आगे कहा कि केयर्न के वरिष्ठ अखिकारियों ने मामले को सुलझाने के लिए सरकार से संपर्क किया है और सरकार पूरी मजबूती के साथ इस मामले में अपना पक्ष रख रही है।
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मालूम हो कि भारत सरकार के साथ ब्रिटेन की केयर्न एनर्जी के विवाद में एक अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता अदालत ने केयर्न एनर्जी के पक्ष में फैलसा सुनाया था। अदालत ने कंपनी पर भारत द्वारा पिछली तारीख से प्रभावी कानून संशोधन के तहत लगाए गए कर को निरस्त कर दिया था। इसके उलट अदालत ने भारत सरकार से केयर्न एनर्जी को 1.2 अरब डॉलर की रकम चुकाने का आदेश दिया था। अदालत के फैसले पर केंद्र सरकार ने तर्क दिया था कि किसी सरकार द्वारा लगाया गया कर उसके सार्वभौमिक अधिकार क्षेत्र का विषय है जिसे निजी मध्यस्था अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है।
केयर्न ने साल 1994 में भारत में तेल एवं गैस क्षेत्र में निवेश किया था। 10 साल बाद कंपनी ने राजस्थान में एक बड़ा तेल का भंडार खोजा था। कंपनी साल 2006 में बीएसई में सूचीबद्ध हुई थी। इसके 5 साल बाद सरकार ने पिछली तारीख के कर कानून के आधार पर केयर्न के पुनर्गठन के लिए 10,247 करोड़ रुपये और जुर्माना अदा करने के लिए कहा था। सरकार के इस फैसले को केयर्न ने हेग में पंचाट न्यायाधिकरण में चुनौती दी थी।
