MP News: स्लॉट बुक कराने वाले किसानों से 28 मई तक होगी गेहूं खरीदी, सीएम डॉ. मोहन यादव ने दी बड़ी राहत

मध्य प्रदेश ने 23 मई तक स्लॉट बुक कर चुके किसानों के लिए गेहूं खरीद की अंतिम तिथि बढ़ाकर 28 मई कर दी है। राज्य का लक्ष्य 100 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदना है, जिसका भुगतान 2625 रुपये प्रति क्विंटल की दर से किया जाएगा। खरीद केंद्रों पर बेहतर व्यवस्था पर जोर दिया गया है ताकि किसानों को भंडारण और परिवहन की चुनौतियों के बीच सहायता मिल सके।

मध्यप्रदेश सरकार ने गेहूं उपार्जन को लेकर किसानों को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने घोषणा की है कि जिन किसानों ने 23 मई तक स्लॉट बुक करा लिया है, उनसे अब 28 मई तक गेहूं खरीदा जाएगा। पहले गेहूं उपार्जन की अंतिम तारीख 23 मई निर्धारित की गई थी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार किसान कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और किसानों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने बताया कि स्लॉट बुकिंग के बावजूद कई किसानों को लंबी कतारों और अन्य व्यवस्थागत कारणों से खरीदी में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। इसे देखते हुए सरकार ने अवधि बढ़ाने का फैसला लिया है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मध्यप्रदेश सरकार लगातार किसान हितैषी फैसले ले रही है। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष राज्य में लगभग 77 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया था, जबकि इस बार सरकार 100 लाख मीट्रिक टन गेहूं उपार्जन का लक्ष्य लेकर चल रही है।

उन्होंने कहा कि अभी तक प्रदेश में 91 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी की जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि पूरे देश में सबसे अधिक किसानों से गेहूं खरीदने वाला राज्य मध्यप्रदेश बना है।

किसानों से चिंता न करने की अपील

मुख्यमंत्री ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि जिन किसानों ने स्लॉट बुक करा लिया है, उनका गेहूं हर हाल में खरीदा जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने खरीदी केंद्रों पर सभी जरूरी व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए हैं। डॉ. मोहन यादव ने कहा कि वैश्विक परिस्थितियों के बीच गेहूं भंडारण, बारदाना उपलब्ध कराना, परिवहन और मौसम जैसी कई चुनौतियां सामने हैं, लेकिन सरकार ने भंडारण क्षमता बढ़ाकर इन समस्याओं से निपटने का प्रयास किया है।

2625 रुपये प्रति क्विंटल मिलेगा गेहूं का दाम

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों को खरीदी केंद्रों पर 2625 रुपये प्रति क्विंटल की दर से गेहूं का भुगतान करेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार किसान, गरीब, महिला और युवा—सभी वर्गों के हित में कार्य कर रही है और किसान कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।