Telangana CM KCR protest : NITI आयोग की बैठक में शामिल होने से इनकार, आयोग ने दिया जवाब
तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने केंद्र सरकार का विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि NITI Aayog Governing Council की सातवीं बैठक में शामिल नहीं होंगे। Telangana CM K C Rao protest not to attend 7th NITI Aayog Go
हैदराबाद, 06 अगस्त : तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव ने केंद्र सरकार के विरोध में नीति आयोग की 7वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में शामिल नहीं होने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि वे विरोध के रूप में रविवार को दिल्ली में होने वाली NITI Aayog Governing Council meeting में शामिल नहीं होंगे।
केंद्र सरकार पर बरसे CM केसीआर
सीएम केसीआर ने नीति आयोग की 7वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में शामिल नहीं होने के लिए पीएम मोदी को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा, राज्यों को केंद्र से जरूरी मदद नहीं मिल रही है। उन्होंने कहा कि राज्यों के लोगों को अधिकतम लाभ मिले, उनकी जरूरतों के मुताबिक योजनाएं बनाई जा सकें, इसके लिए केंद्र सरकार राज्यों को जरूरी लचीलापन नहीं दे रही है। उन्होंने पीएम मोदी को लिखे पत्र में केंद्र के खिलाफ नाराजगी भी व्यक्त की है।
Telangana CM K C Rao protest, राज्यों के अपमान का आरोप
सीएम केसीआर ने अपने विस्तृत पत्र में लिखा, मुझे ऐसी योजनाएं मिली हैं, जिसका केंद्र सूक्ष्म-प्रबंधन करती है। इनसे राज्यों की विशिष्ट जरूरतें पूरी नहीं होतीं और राज्यों का अपमान भी होता है। ऐसी योजनाओं को अलग-अलग राज्यों के विवेक पर छोड़ देना चाहिए।
NITI आयोग ने कहा, CM नहीं दे रहे जवाब
CM केसीआर के आरोपों के बाद नीति आयोग ने जवाब दिया है। आयोग ने कहा, राज्यों के साथ मिलकर काम करने के लिए पहले से ही पर्याप्त उपाय किए गए हैं। पिछले साल, सीएम के साथ 30 से अधिक बैठकें हुईं। प्रतिनिधिमंडल ने पिछले साल हैदराबाद में तेलंगाना के सीएम से भी मुलाकात की। हाल ही में, एक बैठक के अनुरोध के बावजूद , सीएम ने कोई जवाब नहीं दिया।
केंद्र से तेलंगाना को 1195 करोड़ रुपये
केसीआर के बयान का जवाब देते हुए NITI आयोग ने कहा, पिछले 4 वर्षों में, भारत सरकार ने तेलंगाना के लिए जल जीवन मिशन के तहत 3982 करोड़ रुपये आवंटित किए, लेकिन राज्य सरकार ने केवल 200 करोड़ रुपये निकालने का फैसला किया। इसके अलावा, 2014-2015 से 2021-2022 के दौरान PMKSY-AIBP-CADWM के तहत तेलंगाना को 1195 करोड़ रुपये जारी किए गए।
NITI आयोग की गवर्निंग काउंसिल
नीति आयोग ने कहा, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में भाग नहीं लेने का फैसला किया है। गवर्निंग काउंसिल एक ऐसा मंच है जहां सर्वोच्च राजनीतिक नेतृत्व, देश-प्रदेश के विकास संबंधी मुद्दों पर विचार-विमर्श और मंथन कर राष्ट्रीय विकास के लिए उचित समाधान पर सहमत होते हैं।
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