सुप्रीम कोर्ट ने NEET-SS परीक्षा स्थगित करने के NMC के फैसले का समर्थन किया, याचिका खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) के इस साल NEET-सुपर स्पेशियलिटी (NEET-SS) परीक्षा आयोजित न करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। अदालत ने स्थगन को उचित और मनमाना नहीं माना। हालांकि, इसने NMC को NEET-SS के लिए समय सारिणी घोषित करने का निर्देश दिया, जो अगले साल की शुरुआत में होगा।

मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड की अगुवाई वाली, न्यायमूर्ति जे.बी. परडीवाला और मनोज मिश्रा सहित एक पीठ ने NMC के इस दलील से सहमति जताई कि हर साल NEET-SS परीक्षा देने वालों में लगभग 40 प्रतिशत वर्तमान स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों के बैचों से होते हैं। COVID-19 के कारण, ये पाठ्यक्रम 2021 की बजाय 2022 में शुरू हुए। जनवरी 2025 में समाप्त होंगे।

NMC के वकील ने तर्क दिया कि इस साल NEET-SS आयोजित करने से इन छात्रों को परीक्षा देने के अवसर से वंचित कर दिया जाएगा। पीठ ने कहा कि 2021 PG बैचों के छात्र, जिनके पाठ्यक्रम जनवरी 2022 में शुरू हुए थे और जनवरी 2025 में समाप्त होंगे, यदि इस साल परीक्षा आयोजित की जाती है तो वे प्रतिस्पर्धा करने से चूक जाएंगे।

अदालत ने माना कि 2024 में NEET-SS आयोजित करने से ऐसी स्थिति पैदा होगी जहां जनवरी 2025 में पास होने वाले छात्र परीक्षा के लिए उपस्थित होने में असमर्थ होंगे। जबकि याचिकाकर्ताओं के लिए कुछ कठिनाई हो सकती है, इसे NMC के हलफनामे के साथ संतुलित किया जाना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने 19 जुलाई को NMC को नोटिस जारी किया था, जो राहुल बलवान सहित 13 डॉक्टरों द्वारा दायर याचिका के संबंध में था। NEET-SS सुपर-स्पेशियलिटी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए MD, MS, और DNB या समकक्ष योग्यताओं वाले डॉक्टरों के लिए खुला है।

समाचार रिपोर्टों के अनुसार, NEET-SS जनवरी 2025 में आयोजित होने की संभावना है। पीठ ने याचिकाकर्ताओं राहुल बलवान और अन्य को राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (NBE) को याचिका में पार्टी बनाने की अनुमति दी और 26 जुलाई को सुनवाई निर्धारित की।

याचिकाकर्ताओं ने एक पूर्व फैसले का उल्लेख किया जिसमें कहा गया था कि NEET-SS सालाना आयोजित किया जाना चाहिए। उन्होंने तर्क दिया कि इस साल की परीक्षा स्थगित करने का निर्णय COVID-19 महामारी के कारण देरी से होने वाले प्रवेश के कारण था।