केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि राजस्थान में ऊर्जा क्षेत्र के लिए सुपर हाईवे बनेगा।

केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने घोषणा की कि राजस्थान भारत के ऊर्जा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण केंद्र बनने जा रहा है। प्रवासी राजस्थानी दिवस कार्यक्रम में बोलते हुए, उन्होंने नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर-III की स्वीकृति पर प्रकाश डाला। इस पहल में 115-GW का केंद्रीय पारेषण नेटवर्क शामिल है, जो राजस्थान को देश के ऊर्जा बुनियादी ढांचे में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित करता है।

मंत्री ने पश्चिमी राजस्थान में पारेषण लाइनों के विस्तार के लिए एक कानूनी समाधान खोजने के चल रहे प्रयासों पर भी बात की, जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार की पहलों की सराहना की, राजस्थान के नवीकरणीय ऊर्जा में महत्वपूर्ण योगदान को मान्यता दी।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राष्ट्रीय और वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा प्लेटफार्मों पर राजस्थान की प्रमुख भूमिका पर जोर दिया। राज्य सौर और समग्र नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में भारत का नेतृत्व करता है। शर्मा ने प्रवासी राजस्थानियों के योगदान को स्वीकार किया, जिनके ज्ञान और संसाधन इस क्षेत्र के विकास में सहायक हैं।

मुख्यमंत्री ने ऊर्जा में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए राज्य की प्रतिबद्धता को दोहराया। राजस्थान को ऊर्जा प्राप्त करने वाले क्षेत्र से ऊर्जा आपूर्तिकर्ता में बदलने के लिए प्रमुख निर्णय लिए गए हैं। सरकार ने नवीकरणीय परियोजनाओं के लिए 23,386 हेक्टेयर भूमि आवंटित की है, जिसका लक्ष्य लगभग 10,202 मेगावाट क्षमता विकसित करना है।

भविष्य की संभावनाएं और विकास

आगे की योजनाओं में सौर पार्कों के लिए अक्षय ऊर्जा निगम और विद्युत उत्पादन निगम को अतिरिक्त 51,808 हेक्टेयर भूमि का आवंटन शामिल है। इन परियोजनाओं से 26,784 मेगावाट क्षमता जुड़ने की उम्मीद है। ऐसी पहल भारत के नवीकरणीय ऊर्जा परिदृश्य में राजस्थान के रणनीतिक महत्व को रेखांकित करती है।

राज्य के सक्रिय उपाय और रणनीतिक योजना सतत विकास और ऊर्जा स्वतंत्रता के लिए इसकी प्रतिबद्धता को उजागर करते हैं। जैसे-जैसे ये परियोजनाएं आगे बढ़ेंगी, राजस्थान भारत के नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए तैयार है।

With inputs from PTI