'पहले हमें सिंगापुर जाने से रोका और अब मनीष सिसोदिया को जेल भेज रहे', CBI जांच पर बोले केजरीवाल

Updated: Friday, July 22, 2022, 14:18 [IST]

नई दिल्ली, 22 जुलाई। दिल्ली सरकार की नई एक्साइज पॉलिसी के मामाले में भाजपा की शिकायत पर दिल्ली के राज्यपाल वीके सक्सेना ने सीबीआई की जांच की सिफारिश कर दी है। जिसके बाद सियासी बयानबाजी गरमा गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि हम ना तो जेल से डरते हैं और ना ही फांसी के फंदे से। सीएम ने कहा कि ये सब केवल आम आदमी पार्टी के नेताओं को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है लेकिन सब जानते हैं कि हम ईमानदार हैं।

केजरीवाल सरकार को एक और झटका लगा है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली सरकार की नई एक्साइज पॉलिसी की सीबीआई की जांच की सिफारिश कर दी है। रिपोर्ट्स के अनुसार, दिल्ली सरकार की नई पॉलिसी में कई नियमों की अनदेखी और लाइसेंस आवंटन के दौरान गड़बड़ी के आरोप लगे हैं। दिल्ली बीजेपी की ओर से ये आरोप लगाए गए हैं। दिल्ली भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हरीश खुराना ने कहा कि दिल्ली में शराब कारोबारियों और केजरीवाल सरकार की सांठगांठ है। अब जल्द ही इसकी पोल खुल जाएगी।

दिल्ली के एलजी की सीबीआई सिफारिश के बाद भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को कहा 'मुझे पता है कि मनीष सिसोदिया जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। देश में अब एक नई व्यवस्था है, वो तय करते हैं कि किसे जेल भेजा जाए और फिर एक बना-बनाया मामला पेश किया जाता है। हम जेल से नहीं डरते, न फंदे से डरते हैं। उन्होंने हमारे लोगों के खिलाफ कई मामले बनाए हैं। आप पंजाब में अपनी जीत के बाद से बढ़ रही है। वे हमें राष्ट्रीय स्तर तक बढ़ते हुए नहीं देख सकते हैं इसलिए वे इस तरह के उपायों का सहारा ले रहे हैं। हमारी प्रगति उनसे देखी नहीं जाती। पहले हमें सिंगापुर जाने से रोका और आम आदमी पार्टी की सरकार के डिप्टी सीएम को जेल भेजने की बात कर रहे हैं। लेकिन हमें कोई नहीं रोक सकता। ये सब जानते हैं की आप नेता ईमानदार हैं।

दरअसल, दिल्ली के उपराज्यपाल ने सीएम अरविंद केजरीवाल की शराब नीति की सीबीआई जांच की सिफारिश की है, जिसमें सीधे तौर पर दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का नाम लिया गया है। मामले में दिल्ली के मुख्य सचिव को इस महीने की शुरुआत में सौंपी गयी रिपोर्ट के आधार पर CBI जांच की सिफारिश की गई। प्राथमिक रूप से इस रिपोर्ट में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) अधिनियम, 1991, व्यापारिक लेनदेन की नियमावली-1993, दिल्ली आबकारी अधिनियम, 2009 और दिल्ली आबकारी नियम, 2010 के उल्लंघनों का पता चलता है।

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वहीं बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने आम आदमी पार्टी की सरकार पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जब देश को इंसानियत की जरूरत थी तो ये सरकार ठेकेदारों की लाइसेंस फीस माफ कर रही थी। दिल्ली भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हरीश खुराना ने कहा कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।