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पुराने फ्रिज-वॉशिंग मशीन और AC को कबाड़ में ना बेचें, इस स्कीम के तहत ज्यादा पैसे देकर खरीदेगी मोदी सरकार

नई दिल्ली। अगर आपके पास पुराने फ्रिज और वॉशिंग मशीन हैं जिन्हें बेचने पर आपको कम कीमत मिल रही है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। केंद्र की मोदी सरकार जल्द ही स्टील स्क्रैपेज पॉलिसी लाने जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसके ड्रॉफ्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसके बारे में बताया जा रहा है कि पहले ये पॉलिसी केवल गाड़ियों के लिए ही थी लेकिन अब इसमें एसी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन को भी शामिल कर लिया गया है।

ज्यादा पैसे देकर पुराने फ्रिज-वॉशिंग मशीन खरीदेगी मोदी सरकार

ज्यादा पैसे देकर पुराने फ्रिज-वॉशिंग मशीन खरीदेगी मोदी सरकार

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसमें स्कीम के तहत पुराने स्टील खरीदे जाएंगे। इसके लिए कई जगह स्क्रैपेज सेंटर खोले जाएंगे जहां जाकर आप स्क्रैप बेच सकेंगे। खास बात ये है कि इन सेंटर्स पर स्क्रैप बेचने पर सरकार इंसेंटिव देगी, यानी जितने वैल्यू का स्क्रैप निकलेगा उसमें सरकार अलग से पैसे देगी। इस पॉलिसी को लाने का मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा लोग स्क्रैप बेचने के लिए आगे आएं। अक्सर पुराने फ्रिज या वॉशिंग मशीन को बेचने पर कम कीमत मिलती है, ऐसे में लोग अब इन सेंटर्स पर स्क्रैप बेच सकेंगे।

स्टील स्क्रैपेज पॉलिसी ला रही सरकार

स्टील स्क्रैपेज पॉलिसी ला रही सरकार

बताया जा रहा है कि पहले स्क्रैपेज पॉलिसी केवल गाड़ियों के लिए ही थी, लेकिन बाद में इसमें फ्रिज, एसी और वॉशिंग मशीन को भी जोड़ दिया गया। स्क्रैपेज सेंटर पर स्क्रैप बेचने पर कितना इंसेंटिव दिया जाए, इसपर सरकार विचार कर रही है। सूत्रों के मुताबिक, जल्द ही इसपर सहमति बन सकती है और अगले हफ्ते स्टील स्क्रैपेज पॉलिसी लाई जा सकती है।

खोले जाएंगे स्क्रैपेज सेंटर

खोले जाएंगे स्क्रैपेज सेंटर

सरकार इस प्रक्रिया के लिए जानकारों से राय लेकर फाइनल ड्राफ्ट तैयार करेगी। इस पॉलिसी के आने के बाद एक ही जगह पुराना स्क्रैपेज इकट्ठा किया जा सकेगा और बाद में इसकी रिसाइक्लिंग भी की जा सकेगी। जानकारों का मानना है कि नई पॉलिसी से सड़कों से पुरानी गाड़ियां हट जाएंगी और आम लोगों द्वारा नई गाड़ियों की खरीदारी में भी इजाफा हो सकता है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो सरकार स्टील इम्पोर्ट को कम करना चाहती है और इसीलिए पुराने स्टील को फिर से इस्तेमाल लायक बनाने के लिए इस पॉलिसी को लाने का फैसला किया गया है।

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