Port Blair Case: रेप के आरोपी IAS अधिकारी को केंद्र ने किया निलंबित
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Port Blair Rape Case: अंडमान और निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में एक युवती ने दो नौकरशाहों पर गैंगरेप करने का गंभीर आरोप लगाय था, जिसमें पूर्व मुख्य सचिव का भी नाम शामिल था। ऐसे में अब संगीन मामले में केंद्र ने बड़ा एक्शन लेते हुए रेप के आरोपी वरिष्ठ नौकरशाह जितेंद्र नारायण को निलंबित कर दिया है। जानकारी के मुताबिक 21 साल की पीड़िता को नौकरी की तलाश में थी, जिसको शिकार बनाया गया।

अब इस मामले में गृह मंत्रालय ने कार्रवाई करते हुए वरिष्ठ नौकरशाह जितेंद्र नारायण को निलंबित कर दिया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव (यूटी डिवीजन) आशुतोष अग्निहोत्री ने बताया कि MHA ने आज एजीएमयूटी कैडर के 1990 बैच के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के तत्कालीन मुख्य सचिव जितेंद्र नारायण को एक महिला के कथित यौन उत्पीड़न के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
उन्होंने बताया कि कथित यौन उत्पीड़न के संबंध में अंडमान और निकोबार पुलिस से 16 अक्टूबर को एमएचए को रिपोर्ट मिलने के एक दिन बाद कार्रवाई की गई। जैसा कि रिपोर्ट में जितेंद्र नारायण की ओर से गंभीर कदाचार और आधिकारिक पद के दुरुपयोग के संकेत दिए गए थे, केंद्रीय गृह मंत्री ने कानून के अनुसार संबंधित अधिकारी के खिलाफ तत्काल सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
आशुतोष अग्निहोत्री ने कहा कि केंद्र सरकार अपने अधिकारियों द्वारा अनुशासनहीन कृत्यों के प्रति जीरो टॉलरेंस सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है, चाहे रैंक और स्थिति कुछ भी हो, विशेष रूप से महिलाओं की गरिमा। अंडमान और निकोबार पुलिस की एसआईटी द्वारा अलग से की जा रही आपराधिक मामले में प्राथमिकी दर्ज की जा रही है।
आपको बता दें कि युवती की 22 अगस्त को पोर्ट प्लेयर पुलिस में शिकायत की थी जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 1 अक्टूबर को प्राथमिकी दर्ज कर ली है। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक आरोपी अफसरों में एक आईएएस अफसर जितेंद्र नारायण हैं, जबकि दूसरे आरएल ऋषि हैं जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में श्रम आयुक्त के तौर पर तैनात हैं। आरोपी आईएएस अफसर जितेंद्र नारायण वर्तमान में दिल्ली वित्तीय निगम में चेयरमैन और प्रबंध निदेशक के पद पर तैनात है। दोनों का नाम एफआईआर में है।












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