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मतभेद खत्म करने के लिए बार काउंसिल आज करेगा जजों से मुलाकात

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नई दिल्ली। सुप्राम कोर्ट के चार शीर्ष जजों ने जिस तरह से मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ मोर्चा खोला है उसके बाद न्यायपालिका से जुड़े तमाम शीर्ष संगठन इस विवाद को खत्म करने में जुट गए हैं। इस बाबत शनिवार को बार काउंसिल जोकि वकीलों को रेगुलेटिंग संस्था है ने कहा कि वह इस विवाद को खत्म करने के लिए सात शीर्ष वकीलों की टीम बनाएगी जोकि तमाम जजों से मुलाकात करेगी। काउंसिल की ओर से कहा कि समय है कि एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट की विश्वसनीयता को स्थापित किया जाए।

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आधे से ज्यादा जज तैयार

बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनान कुमार मिश्रा ने कहा कि हम यह नहीं चाहते हैं कि पब्लिक के बीच इस तरह का वाद-विवाद हो, कैमरे के सामने जाने से व्यवस्था कमजोर होगी। बार काउंसिल की सात सदस्यी टीम चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा से आज शाम को मुलाकात करेगी, इसके अलावा आज तमाम अन्य जजों से ये सदस्य मुलाकात करेंगे। जानकारी के अनुसार तकरकीबन आधे जज मुलाकात के लिए तैयार हैं।

शुक्रवार को हुई थी प्रेस कॉफ्रेंस

आपको बता दें कि शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के चार शीर्ष जजों ने प्रेस कॉफ्रेंस करके सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पर आरोप लगाए थे। उन्होंने आरोप लगाया था कि केस के रोस्टर बनाने में मनमानी की जा रही है, उन्होंने लोगों से अपील की थी कि लोकतंत्र खतरे में है और हम देश के लिए जवाबदेह हैं, लिहाजा हमारे पास प्रेस कॉफ्रेंस के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। साथ ही जब जजों से यह पूछा गया कि क्या आप चाहते हैं कि सीजेआई पर महाभियोग चलना चाहिए तो उन्होंने कहा कि अब देश को इसका फैसला लेने दीजिए।

पांच जजों को दिए जाए मामलें

सुप्रीम कोर्ट की बार काउंसिल ने भी शनिवार को आपातकालीनी बैठक बुलाई थी, इस दौरान दो रिजोल्यूशन पास किए गए, जिसमे से एक था कि सुप्रीम कोर्ट की विश्वसनीयता को एक बार फिर से स्थापित किया जाए। उन्हो्ंने कहा कि इसके लिए यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि पीआईएल पांच कोर्ट के अलावा कहीं नहीं जाए। बार काउंसिल के अध्यक्ष विकास सिंह ने कहा कि हम चाहते हैं कि लंबित पीआईएल को भी सुप्रीम कोर्ट के शीर्ष पांच जजों को दिया जाए।

इसे भी पढ़ें- जज लोया केस के मुख्य याचिकाकर्ता बोले- 4 जजों ने जिस मुद्दे को उठाया उसे गंभीरता से सुना जाए

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English summary
Rift in Judiciary in Supreme court Bar council to meet the judges today. Decision has been taken after the mutiny in SC.
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