सरकार का बड़ा फैसला, एक और जगह जरूरी हुआ आधार कार्ड
नई दिल्ली। बैंकों से लेकर मोबाइल तक के तक के लिए अनिवार्य किए जा चुके आधार कार्ड को अब सरकार ने एक और जगह लागू कर दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि किसानों को उनके खाते में सब्सिडी वाले ऋण के लिए खाते से आधार कार्ड लिंक कराना अनिवार्य होगा। RBI ने कहा कि 'ब्याज छूट योजना का किसानों को फायदा देने के लिए सभी बैंकों को सुझाव दिया जाता है कि वे वित्तीय वर्ष 2017-18 में अल्पावधि का फसल ऋण देते समय आधार कार्ड अनिवार्य करें।'
समय से पहले चुकाने पर लाभ
आरबीआई ने यह भी कहा कि समय से पहले ऋण चुकता करने वाले किसानों को ब्याज दर में 3 फीसदी की छूट दी जाएगी। अल्पावधि ऋण 3 लाख रुपए पर 7 फीसदी ब्याज लगता है, यदि यह ऋण समय से पहले चुका दिया जाएगा तो यह ब्याज 4 फीसदी कर दिया जाएगा।
आधार लिंक करना अनिवार्य
आरबीआई ने प्राकृतिक आपदाओं के बाद ऋणों पर प्रथम वर्ष के लिए 2% की ब्याज अनुदान (सरकार द्वारा सब्सिडी) की घोषणा की है। आरबीआई ने कहा कि ब्याज सहायता योजना के तहत किसानों को परेशानी मुक्त लाभ सुनिश्चित करने के लिए, बैंकों को सलाह दी जाती है कि 2017-18 में अल्पकालिक फसल ऋण का लाभ उठाने के लिए आधार लिंक करना अनिवार्य हो।
बैंक जमीन के विवरण शामिल करें
सोने को सिक्योरिटी के रूप में उपलब्ध कराने के बाद भी बैंकों को जमीन के विवरण शामिल करने के लिए कहा गया है। बता दें कि कृषि ऋण के लिए ब्याज सहायता योजना का विस्तार जून में सरकार ने स्वीकार कियाथा। मंत्रिमंडल ने अल्पावधि फसल ऋण के ब्याज छूट के लिए 20,339 करोड़ रुपये के खर्च को मंजूरी दी थी।
2% इंटरेस्ट सबवेंशन की गणना होगी ऐसे
आरबीआई ने कहा कि इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम के तहत 2% इंटरेस्ट सबवेंशन की गणना फसल ऋण राशि को उसके वितरण की तिथि से लेकर खरीदार तक वास्तविक पुनर्भुगतान की तिथि या बैंकों द्वारा निर्धारित ऋण की तारीख तक की जाएगी।
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