Ladki Bahin Yojana: 80 लाख महिलाएं योजना से हुईं बाहर? सीएम फडणवीस का आया जवाब

Ladki Bahin Yojana: महाराष्ट्र की बहुचर्चित 'मुख्यमंत्री लाडकी बहिन योजना' एक बार फिर राजनीतिक विवाद के केंद्र में आ गई है। ई-केवाईसी (e-KYC) सत्यापन प्रक्रिया के बाद करीब 80 लाख महिलाओं के योजना से बाहर होने के दावों ने सियासी माहौल गरमा दिया है। जहां विपक्ष इसे राज्य सरकार की वित्तीय बदहाली और योजनागत विफलता बता रहा है, वहीं सरकार का दावा है कि यह केवल पात्रता सत्यापन का हिस्सा है और किसी भी योग्य लाभार्थी को हटाया नहीं गया है।

Major Drop After e-KYC: ई-केवाईसी के बाद बड़ी गिरावट

सरकारी अधिकारियों के अनुसार, ई-केवाईसी की अंतिम तिथि 30 अप्रैल के बाद लाभार्थियों की संख्या 2.4 करोड़ से घटकर लगभग 1.7 करोड़ रह गई है। यह कमी केवल दस्तावेज़ी प्रक्रिया न पूरी करने तक सीमित नहीं है, बल्कि पात्रता शर्तों के उल्लंघन के कारण भी कई नाम हटाए गए हैं। लगभग 50-55 लाख महिलाओं ने केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं की, जबकि लाखों लाभार्थी आय सीमा, आयु सीमा या अन्य योजनाओं का लाभ लेने जैसी शर्तों में अपात्र पाए गए।

क्‍या बोले सीएम देवेंद्र फडणवीस?

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि सरकार ने किसी भी पात्र महिला को योजना से बाहर नहीं किया है। उनके अनुसार, सत्यापन प्रक्रिया का उद्देश्य केवल यह सुनिश्चित करना है कि 1,500 रुपये मासिक सहायता सही लाभार्थियों तक पहुंचे। उन्होंने यह भी कहा कि कई पुरुष, सरकारी कर्मचारी, आयकरदाता और वाहन मालिक भी गलत तरीके से योजना का लाभ उठा रहे थे, जिन्हें हटाया गया है।

विपक्ष ने लगाए गंभीर आरोप

विपक्षी दलों ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। एनसीपी (शरद पवार गुट) के नेता जयंत पाटिल ने इसे राज्य के वित्तीय संकट का संकेत बताया और कहा कि चुनावी लाभ के लिए योजना को जल्दबाजी में लागू किया गया था। वहीं, रोहित पवार ने आरोप लगाया कि सरकार धीरे-धीरे योजना को खत्म करने की दिशा में काम कर रही है। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार और एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने भी सरकार पर योजना के गलत क्रियान्वयन और जनता के साथ विश्वासघात का आरोप लगाया।

राजनीतिक टकराव बढ़ा

शिवसेना (UBT) के आदित्य ठाकरे ने भी सरकार पर आरोप लगाया कि यह योजना केवल चुनावी वादों तक सीमित रह गई है। विपक्ष का दावा है कि 80 लाख से अधिक लाभार्थियों को बाहर करना इस बात का संकेत है कि योजना की वास्तविकता और प्रचार में बड़ा अंतर है।