भ्रष्टाचार व महंगार्इ से लड़ने के लिए राहुल गांधी ने कमर कसी

Rahul Gandhi
नई दिल्ली। 2014 के लोकसभा चुनावों के मददेनज़र कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की। खासी माथापच्ची के बाद महंगार्इ और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए पांच सूत्रीय कार्यसूची का अनावरण किया। हाल ही में हुए दिल्ली विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को इन्हीं मुददों की वजह से मुंह की खानी पड़ी थी। सात घंटे तक चली इस लंबी बैठक के बाद पत्रकार वार्ता में राहुल गांधी ने कहा कि भ्रष्टाचार और महंगार्इ के खिलाफ लड़ने के लिए कांग्रेस ही गंभीर है। इसके साथ ही उन्हेांने विपक्षी दलों से संसद में विचाराधीन पड़े भ्रष्टाचार विरोधी बिलों पर आम सहमति बनाने का आग्रह भी किया।

साथ ही साथ उन्होंने मुख्य विपक्षी दल भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्षी इस मसले पर चुप्पी साधे बैठे हैं। वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने राहुल की इस टिप्पणी पर पलटवार करते हुए कांग्रेस के नेताओं पर जानबूझकर संसद में अवरोध डालने का आरोप लगाया है। भाजपा के एक प्रवक्ता ने मीडिया को बताया कि कांग्रेसी सांसद ही संसद में अविश्वास प्रस्ताव लाकर संसद में अवरोध करते थे। राहुल गांधी ने कहा कि लोकपाल बिल पास होना उच्च स्तर पर होने वाले भ्रष्टाचार को समाप्त करने का पहला कदम है। इसे और मजबूती देनी होगी। भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए हमें केंद्र स्तर के अलावा राज्य स्तर पर भी संघीय ढांचे का निर्माण करना होगा।

एक प्रश्न के जवाब में उन्हेांने आदर्श सोसाइटी घोटाले में आवंटन को लेकर हुर्इ गड़बड़ी में न्याकिय जांच रिपोर्ट पर पुनर्विचार करने की राय दी। एक तरफ तो कांग्रेस यह कह रही है वहीं दूसरी ओर उसकी अगुआर्इ वाली महाराष्ट्र सरकार ने आदर्श सोसाइटी घोटाले की की न्यायिक जांच रिपोर्ट को नामंजूर कर दिया है।

हाल ही में चार राज्यों के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के चारों खाने चित हो गए थे। इसके बाद यह पहली बैठक थी। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अजय माकन ने बताया कि आगमी 28 फरवरी तक कांग्रेस शासित राज्यों में लोकायुक्त की नियुक्ति हो जाएगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि महंगार्इ के मामले में फलों व सब्जि‍यों को लेकर सबसे ज्यादया शोर रहता है। लिहाजा, किसानों व उपभोक्ताओं की सहूलियत के मददेनज़र कांग्रेसी राज्य सरकारें फलों व सब्जि‍यों को अगली 15 जनवरी तक ही कृषि उत्पाद विपणन समिति के दायरे से बाहर कर देंगी। इसके अलावा कालाबाजारी, जमाखोरी व मुनाफाखोरी रोकने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम को सख्ती से लागू करने का भी वादा किया है।

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