भारत में सात जलमार्गों को मिली मंजूरी, पीएम मोदी जल्द दिखाएंगे हरी झंडी

पीएम मोदी जल्द करेंगे 7 जलमार्गों का उद्घाटन, आसान होगा देश में व्यापार करना, 32 जलमार्गों को निर्माण के लिए उपयुक्त माना गया

नई दिल्ली। केंद्रीय परिवहन एवं शिपिंग मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को लोक सभा में प्रश्नकाल के एक सवाल का जवाब देते हुए कहा है कि मौजूदा वक्त में देश में तकरीबन 32 जलमार्ग बनाने संभव हैं, जल्द ही इनमे से 7 जलमार्गों को उपयोग में लाया जाएगा।

प्रधानमंत्री जल्द करेंगे उद्घाटन

प्रधानमंत्री जल्द करेंगे उद्घाटन

गडकरी ने संसद को बताया की प्रधानमंत्री इन जलमार्गों का जल्द उद्घाटन करेंगे। उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा घोषित किए गए कुल 106 राष्ट्रीय जलमार्गों में से 32 जलमार्गों के निर्माण कार्य को उपयुक्त माना गया है जिनमें से 7 जलमार्गों के निर्माण का कार्य शुरू भी हो चुका है।

इन नदियों से होगी शुरुआत

इन नदियों से होगी शुरुआत

परिवहन मंत्रालय की वेबसाइट पर लिखा गया है कि इन 32 जलमार्गों को देशभर की तमाम छोटी-बड़ी नदियों को मिलाकर बनाया जाएगा। इन नदियों में बराक, मांडोवी, जुआरी, कोसी, सुंदरबन जलमार्ग, सुबनसिरी, महानदी, अलाप्पुझा-चंगानासेरी नहर, कोट्टायम-वैकोम नहर, काबिनी, मापुसा, दाभोल, सावित्री, माही, नर्मदा और तापी नदी शामिल हैं।

बंदरगाहों की मरम्मत है प्राथमिकता

बंदरगाहों की मरम्मत है प्राथमिकता

एक दुसरे सवाल का जवाब देते हुए गडकरी ने कहा कि भारत के तमाम बंदरगाहों की मरम्मत एवं विस्तार करना ही सरकार की प्राथमिकता है। इससे वस्तुओं और लोगों का देश-विदेश के आवागमन में आसानी होती है जिससे देश का व्यापार भी खूब फलता-फूलता है। इस प्रक्रिया में बंदरगाह के नए बर्थों और टर्मिनलों के निर्माण के साथ-साथ पुराने बर्थों और टर्मिनलों की मरम्मत की जाती है। इसके अलावा बंदरगाहों को देश भर की रेल, सड़क और हवाईअड्डों से जोड़ा जाता है ताकि मूलतः विदेशी व्यापारियों को बंदरगाह के जरिए व्यापार करने में कोई तकलीफ नहीं हो।

बंदरगाहों से आवागमन में आई बढ़ोतरी

बंदरगाहों से आवागमन में आई बढ़ोतरी

गडकरी ने कहा कि सरकार के इन्हीं कार्यों के फलस्वरूप बारहवें प्लान (2012-2017) के दौरान देश के प्रमुख बंदरगाहों के द्वारा कार्गो के आयात और निर्यात में 696.53 मिलियन टन प्रति वर्ष से 1065.83 मिलियन टन प्रति वर्ष की बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार के तमाम विकास के कार्यों की वजह से ही वस्तुओं के आयात और निर्यात में यह वृद्धि देखने को मिली है।

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