संसदीय समिति ने नए IT नियमों को लेकर ट्विटर को भेजा समन, 18 जून को अधिकारी होंगे पेश

नई दिल्ली, जून 15। नए IT नियमों को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर और केंद्र सरकार के बीच तकरार बढ़ती ही जा रही है। मंगलवार को संसदीय स्थायी समिति ने ट्विटर को समन जारी किया है और 18 जून यानि कि शुक्रवार को समिति के सामने पेश होने के लिए कहा है। शुक्रवार को संसदीय समिति के अलावा आईटी मंत्रालय के अधिकारी भी शामिल रहेंगे। जानकारी के मुताबिक, समिति ने ट्विटर से नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा और डिजिटल स्पेस महिला सुरक्षा पर विशेष जोर देने सहित सोशल मीडिया/ऑनलाइन न्यूज मीडिया प्लेटफॉर्म के दुरुपयोग पर रोक लगाने को लेकर अपना जवाब पेश करने को कहा है।

ट्विटर ने सरकार को भी दी सफाई

ANI की खबर के मुताबिक, संसदीय समिति ने 18 जून को शाम 4 बजे ट्विटर के अधिकारियों को बुलाया है। इस मुलाकात में ट्विटर के अधिकारी यही बताएंगे कि सोशल मीडिया और ऑनलाइन न्यूज के दुरुपयोग को कैसे रोका जाए। वहीं दूसरी तरफ ट्विटर ने सरकार को ये कहा है कि वह नए आईटी नियमों के अनुसार मुख्य अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति को अंतिम रूप देने के अंतिम फेस में हैं। ट्विटर के अधिकारियों ने कहा है कि इसके अतिरिक्त जानकारी भी एक सप्ताह में पेश कर दी जाएगी। ट्विटर ने 5 जून को सरकार के अंतिम नोटिस के जवाब में कहा कि वह नए दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए सभी प्रयास कर रहा है, लेकिन कोरोना महामारी के वैश्विक प्रभाव के कारण ऐसा करने में असमर्थ रहा है।

आपको बता दें कि हाल ही में केंद्र सरकार ने ट्विटर को नए आईटी नियमों का पालन करने संबंधी आखिरी नोटिस भी भेजा था। सरकार ने इस नोटिस में कहा था कि बार-बार चिट्ठी भेजने के बावजूद ट्विटर उपयुक्त स्पष्टीकरण देने में असफल रहा।' हालांकि, ट्विटर ने अब आश्वासन दिया है कि वह नए आईटी नियमों का पालन करेगा और मुख्य अनुपाल अधिकारी की नियुक्ति भी करेगा।

English summary

Parliamentary panel summons Twitter over new IT rules