Parliament Session: संसद में आज होगी अंतरिक्ष वीर शुभांशु शुक्ला पर विशेष चर्चा, ये खास विधेयक भी होगा पेश
Parliament Session: पूरे 5 दिन के बाद आज से फिर मानसून सत्र शुरू हो रहा है। लोकसभा में सोमवार को भारत लौटे अंतरिक्ष वीर शुभांशु शुक्ला पर विशेष चर्चा होगी। आपको बता दें कि रविवार तड़के शुभांशु शुक्ला की वतन वापसी हुई थी, दिल्ली में उनका भव्य स्वागत किया गया था। आज उनकी पीएम मोदी से भी मिलने का संभावना है। तो वहीं दूसरी ओर एसआई पर एक बार फिर से हंगामे के आसार हैं।
तो वहीं दूसरी ओर सीपी राधाकृष्णन NDA की ओर से उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार होंगे, रविवार देर रात उनके नाम पर मुहर लगी।पीएम मोदी ने उन्हें खुद ट्वीट करके बधाई दी थी।

उन्हों एक्स पर लिखा कि ' अपने लंबे सार्वजनिक जीवन में, थिरु सी.पी. राधाकृष्णन जी ने अपनी लगन, विनम्रता और बुद्धिमत्ता से अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। विभिन्न पदों पर रहते हुए, उन्होंने हमेशा सामुदायिक सेवा और वंचितों के सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित किया है। उन्होंने तमिलनाडु में जमीनी स्तर पर व्यापक कार्य किया है। मुझे खुशी है कि एनडीए परिवार ने उन्हें हमारे गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में नामित करने का निर्णय लिया है।'
राधाकृष्णन 21 अगस्त को पर्चा भरेंगे (Parliament Session)
आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति पद जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफा देने के बाद खाली हुआ था, जिन्होंने इस सत्र की शुरुआत में गिरते स्वास्थ्य का हवाला देते हुए त्यागपत्र दिया था। आपको बता दें कि राधाकृष्णन 21 अगस्त को पर्चा भरेंगे, उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए 9 सितंबर को वोटिंग होगी। उसी दिन मतगणना भी होगी।
जन विश्वास संशोधन विधेयक-2025 (Parliament Session)
तो वही दूसरी ओर आज संसद में पीयूष गोयल जन विश्वास संशोधन विधेयक-2025 भी पेश करने वाले हैं।
आइए विस्तार से जानते हैं इस विधेयक के बारे में...
जन विश्वास (संशोधन) विधेयक का उद्देश्य नागरिकों और व्यापारिक संगठनों पर से अनावश्यक कानूनी बोझ कम करना, 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' को बढ़ावा देना और छोटे-छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दंडात्मक प्रावधानों को सरल बनाना है। इस विधेयक के जरिए सरकार ने लगभग 40 से अधिक अधिनियमों में संशोधन कर कई अपराधों को डिक्रिमिनलाइज (अपराधमुक्त) करने का प्रावधान रखा है।
किन-किन क्षेत्रों में बदलाव? (Parliament Session)
- कृषि क्षेत्र
- पर्यावरण से जुड़े कानून
- उद्योग एवं वाणिज्य
- बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र
- श्रम कानून
- इन क्षेत्रों में मौजूद अनेक पुराने दंडात्मक प्रावधानों को या तो हटाया गया है या उन्हें जुर्माना प्रणाली से बदल दिया गया है।












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