Parliament Session 2025: 14 सरकारी विधेयक पेश किए गए, 12 पारित हुए, जानिए मानसून सत्र की हर डिटेल

Parliament Session 2025: 21 अगस्त, 2025 (गुरुवार) को संसद के मानसून सत्र हंगामे के साथ संपन्‍न हो गया जैसा कि 21 जुलाई को शुरू हुआ था। लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिए गए। विपक्षी सांसदों के विरोध प्रदर्शन के बीच, ऑनलाइन गेमिंग विधेयक बिना किसी चर्चा के पारित होने के बाद राज्यसभा को 10 मिनट के लिए स्थगित करना पड़ा था।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लोकसभा में मौजूद थे, जहां उनके आगमन पर सदन में जोरदार जयकारे लगे। इससे पहले, लोकसभा की कार्यवाही सुबह 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी, जब विपक्ष ने बिहार में चुनावी सूचियों के पुनरीक्षण को लेकर विरोध प्रदर्शन किया।

41 घंटे 15 मिनट ही चला मानसून सत्र

मानसून सत्र केवल 41 घंटे 15 मिनट ही चला। सदन का कामकाज केवल 38.88 प्रतिशत रहा जो बहुत निराशाजनक है। उपसभापति हरिवंश ने बताया कि ने बताया कि लगातार गतिरोध के कारण सदन की कार्यवाही में व्यवधान आया। 'ऑपरेशन सिंदूर' पर चर्चा हुई, जिसमें 64 सदस्यों ने भाग लिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सत्र की कार्यवाही समाप्त करते हुए विपक्ष के लगातार विरोध प्रदर्शनों को सदन की कम उत्पादकता का कारण बताया। विपक्ष बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) पर चर्चा की मांग पर अड़ा रहा।

14 सरकारी विधेयक पेश किए गए, 12 पारित हुए

स्थगित करने से पहले, स्पीकर ने इस सत्र के दौरान हुए कामकाज की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस सत्र में कुल 14 सरकारी विधेयक पेश किए गए, जिनमें से 12 पारित हुए। उन्होंने 28 और 29 जुलाई को 'ऑपरेशन सिंदूर' पर हुई विशेष चर्चा का भी जिक्र किया, जिसका समापन प्रधानमंत्री के जवाब के साथ हुआ।

केवल 55 प्रश्नों के ही मौखिक उत्तर दिए जा सके

स्पीकर ने 18 अगस्त 2025 को भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की उपलब्धियों पर शुरू हुई विशेष चर्चा का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि सत्र में मौखिक उत्तर के लिए 419 तारांकित प्रश्न शामिल किए गए थे, लेकिन केवल 55 प्रश्नों के ही मौखिक उत्तर दिए जा सके।

37 घंटे ही चर्चा हो पाई

बिरला ने कहा कि सत्र की शुरुआत में सभी ने सदन में 120 घंटे चर्चा करने का तय किया था, जिस पर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में भी सहमति बनी थी। हालांकि, नियोजित व्यवधान और लगातार गतिरोध के कारण केवल 37 घंटे ही चर्चा हो पाई।

सत्र के पहले ही दिन धनखड़ के इस्‍तीफा

सत्र के पहले ही दिन पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे से मामला और बिगड़ गया, जिससे अटकलें तेज हो गईं और पद के लिए अप्रत्याशित चुनाव की आवश्यकता पड़ी। जगदीप धनखड़ का उपराष्ट्रपति पद से अचानक इस्तीफा, उनके पांच साल के कार्यकाल में दो साल शेष रहते हुए, स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए, गहन अटकलों और षड्यंत्र सिद्धांतों को जन्म दिया। धनखड़ वीवी गिरी और आर वेंकटरमन के बाद अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले इस्तीफा देने वाले केवल तीसरे उपराष्ट्रपति हैं।

बिहार SIR पर पूरे सत्र में जमकर हुआ हंगामा

विपक्ष ने चुनाव वाले बिहार में विशेष गहन संशोधन (SIR) पर कोई रियायत नहीं दिखाई। पहले दिन से ही पूरे सत्र के दौरान इंडिया गठबंधन का एसआईआर के खिलाफ संसद के अंदर और बाहर तख्तियां लेकर विरोध प्रदर्शन जारी रखा, ईसीआई पर "वोट चोरी" का आरोप लगाया।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा, आप सांसद संजय सिंह ने जमकर SIR का विरोध किया। भाजपा विरोधी गुट ने "वोट चोरी बंद करो" लिखे बैनरों के साथ भी विरोध प्रदर्शन किया, और चल रहे मतदाता सूची के संशोधन को "साइलेंट इनविजिबल रिगिंग" बताया।

यशवंत वर्मा पर महाभियोग

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने "कैश-एट-होम" विवाद के संबंध में न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की। इस पैनल में कर्नाटक उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता पीवी आचार्य एक न्यायविद् सदस्य के रूप में शामिल होंगे। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अरविंद कुमार और मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव समिति के अन्य सदस्य हैं।

'दागी' PM, CM और मंत्रियों के खिलाफ संविधान संशोधन विधेयक

लोकसभा में, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तीन विधेयकों का एक सेट पेश किया, जो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और केंद्र तथा राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) में मंत्रियों के अनिवार्य इस्तीफे या निष्कासन का प्रावधान करता है, यदि वे पांच साल या उससे अधिक के कारावास के दंडनीय अपराधों के आरोप में 30 लगातार दिनों तक गिरफ्तारी या हिरासत में रहे हों।

हालांकि, ऐसा कुछ भी ऐसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों या मंत्रियों को हिरासत से रिहा होने पर राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा बाद में उसी पद पर नियुक्त होने से नहीं रोकेगा। संशोधनों का समय, संसद के मानसून सत्र के अंत से दो दिन पहले, और उनके निहितार्थों ने राजनीतिक हलकों को आश्चर्यचकित कर दिया।

ऑनलाइन मनी गेम्स पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक

संसद ने गुरुवार को ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन विधेयक, 2025 पारित किया, जिसमें राज्यसभा ने हंगामे के बीच बिना बहस के इसे मंजूरी दी। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा पेश किया गया यह विधेयक ऑनलाइन मनी गेम्स के सभी रूपों पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास करता है, जबकि ई-स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेमिंग को बढ़ावा देता है।

विपक्ष के सदस्यों द्वारा लाए गए संशोधनों को खारिज करने के बाद ऊपरी सदन द्वारा इसे मंजूरी दी गई। यह विधेयक लोकसभा द्वारा बुधवार को पारित किया गया था। यह ऑनलाइन मनी गेम्स से संबंधित विज्ञापनों पर भी रोक लगाने और बैंकों और वित्तीय संस्थानों को ऐसे किसी भी खेल के लिए धन की सुविधा या हस्तांतरण करने से रोकने का प्रयास करता है। ऑनलाइन मनी गेम्स पैसे जमा करके खेले जाते हैं, जिसमें मौद्रिक और अन्य पुरस्कार जीतने की उम्मीद होती है।

ऑपरेशन सिंदूर और भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) की एसआईआर प्रक्रिया के निलंबन ने विपक्ष को बेलगाम कर दिया, वहीं सरकार द्वारा "दागी" सांसदों के खिलाफ संवैधानिक संशोधन विधेयक पेश करने से सदन में अराजकता बढ़ गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने उच्च-दांव वाले ऑपरेशन सिंदूर बहस में भाग लिया, जिसमें दोनों नेताओं ने एक-दूसरे पर निशाना साधा।

पीएम मोदी पर राहुल गांधी ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लगाए आरोप

प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर अपने ही सरकार और सेना से ज्यादा पाकिस्तान पर विश्वास करने का आरोप लगाते हुए हमला किया, वहीं राहुल गांधी ने सरकार पर भारतीय पायलटों के हाथ "बांधने" का आरोप लगाया, और दावा किया कि ऑपरेशन सिंदूर केवल प्रधानमंत्री की छवि को "बचाने" के लिए आयोजित किया गया था।

इससे पहले, गृह मंत्री अमित शाह ने 130वें संविधान संशोधन विधेयक के लिए जेपीसी में सदन के 10 सदस्यों को नामित करने का प्रस्ताव पेश किया और ऑनलाइन गेमिंग बिल भी पारित किया गया।