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घाटे में Air India, पायलटों को देगी 12 लाख का इंक्रीमेंट और प्रमोशन

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नई दिल्ली। सरकारी विमान कंपनी एयर इंडिया भारी घाटे में चल रही है।एयर इंडिया को घाटे से उबारने के लिए सरकार इसके निजीकरण की तैयारी कर रही है। जहां एक ओर एयर इंडिया घाटे से परेशान है वहीं प्रबंधन ने अपने पायलटों को भारी इंक्रीमेंट और प्रमोशन देने का फैसला किया है। प्रमोशन तो फिर से चल सकता है, लेकिन एयर इंडिया ने अपने 100 पायलटों की सैलरी में 12 लाख रूपए सालाना की बढ़ोतरी कर सकती है। हालांकि इसे लेकर अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। लेकिन इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट में इसका दावा किया जा रहा है एयर इंडिया अपने 100 पायलटों की सैलरी में 12 लाख रूपए की बढ़ोतरी करने जा रही है।

एयर इंडिया कर्मचारियों की सैलरी में भारी इंक्रीमेंट

एयर इंडिया कर्मचारियों की सैलरी में भारी इंक्रीमेंट

इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार एयर इंडिया अपने 100 पायलटों का प्रमोशन और और सालाना सैलरी में 12 लाख रूपए का इंक्रीमेंट करने जा रही है। इनमें एयरइंडिया के 100 डिप्टी जनरल मैनेजर रैंक के पायलट शामिल हैं। अब उन्हें प्रमोशन देकर एग्जिक्यूटिव रैंक बनाने की तैयारी की जा रही है।

 8-10 सालों नहीं मिला प्रमोशन

8-10 सालों नहीं मिला प्रमोशन

एयर इंडिया में डिप्टी जनरल मैनेजर रैंक के पायलटों को प्रमोशन मिलने की बात कही जा रही है। कई अधिकारियों की दलील है कि इन पायलटों को पिछले 8-10 साल से प्रमोशन नहीं मिला है। ऐसे में उन्हें प्रमोशन मिलना चाहिए, हालांकि सैलरी में भारी इंक्रीमेंट को लेकर कई सवाल जरूर उठ रहे हैं।

घाटे से उबारने के लिए निजीकरण

घाटे से उबारने के लिए निजीकरण

आपको बता दें कि पिछले कई सालों से एयर इंडिया घाटे में जा रही है। इसे घाटे से उबारने के लिए अब सरकार उसके निजीकरण की तैयारी कर रही है। पिछले साल जून में ही कैबिनेट ने इसके निजीकरण के लिए मंजूरी दे दी थी। सरकार एयर इंडिया का 49 फीसदी हिस्सा निजी कंपनी को सौंपेगी, जबकि 51 फीसदी पर सरकार का अधिकार होगा। घाटे में चल रही एयर इंडिया को उबारने के लिए सरकार साल 2012 से अब तक 23000 करोड़ रुपए लगा चुकी है। ऐसे में अब सरकार इसके निजीकरण की तैयारी में जुट गई है।

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English summary
Air India is doling out salary hikes and promotions to employees that some of its staff said would increase inefficiencies at the lossmaking national carrier at a time when the government is in the process of privatising it.
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