ओडिशा: कोल्ड-स्टोर-केंद्रित आलू की खेती पायलट प्रोजेक्ट पर रोक, बागवानी निदेशालय ने दिए निर्देश
\ओडिशा कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन (OCSA) ने 2023-24 रबी सीजन से शुरू होने वाले पांच साल की अवधि के लिए क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम के तहत प्रस्तावित कोल्ड स्टोर-केंद्रित आलू मिशन के लिए राज्य सरकार को 25 करोड़ रुपये का प्रस्ताव सौंपा था। लेकिन अब बागवानी निदेशालय ने कोल्ड स्टोरेज के जलग्रहण क्षेत्र में आलू के प्रस्तावित क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम को बागवानी निदेशालय ने रोक लगा दी है। निदेशालय ने कहा कि कार्यक्रम के लिए धन और अन्य रसद की व्यवस्था करना संभव नहीं होगा, क्योंकि राज्य में रबी आलू की खेती पहले ही शुरू हो चुकी है।
प्रस्तावित कोल्ड स्टोर-केंद्रित आलू उत्पादन को लेकर ओसीएसए के अध्यक्ष जनार्दन साहू ने कहा कि कार्यक्रम के लिए लगभग 52 लाख रुपये की व्यवस्था करना कृषि विभाग के लिए कोई कठिन काम नहीं था, जिसके पास क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम के लिए पर्याप्त धन है। उन्होंने आगे कहा कि प्रमाणित आलू बीज की कीमत सरकार ने 31.41 रुपये प्रति किलोग्राम तय की है। जबकि पंजाब और अन्य राज्यों से उच्च गुणवत्ता वाले बीज खुले बाजारों में 15-20 रुपये प्रति किलोग्राम पर उपलब्ध हैं। लेकिन, किसान महंगे बीज खरीदने को मजबूर हैं।
वहीं आलू उत्पादने को बढ़ावा देने को लेकर ओसीएसए ने कहा कि यह प्रस्तावित मॉडल के लिए कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में कार्य करेगा, जिसमें कोल्ड स्टोरेज हब के रूप में कार्य करेंगे और वे कृषि उत्पादन समूहों के प्रबंधन के लिए किसान उत्पादक संगठनों के रूप में नामित किया जा सकता है। बता दें कि सरकार ने एसोसिएशन को इस रबी सीजन के दौरान बालासोर, कटक और जाजपुर जिले के प्रत्येक ब्लॉक में कार्यात्मक कोल्ड स्टोरेज के जलग्रहण क्षेत्र में क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम का संचालन करने का सुझाव दिया है, एसोसिएशन ने छह को कवर करते हुए 400 हेक्टेयर में आलू की खेती करने का प्रस्ताव दिया है।
लेकिन ओसीएसए के अध्यक्ष जनार्दन साहू ने कहा कि कार्यक्रम के लिए लगभग 52 लाख रुपये की व्यवस्था करना कृषि विभाग के लिए कोई कठिन काम नहीं है, जिसके पास क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम के लिए पर्याप्त धन है। उन्होंने कहा विभाग एसोसिएशन को इनपुट सामग्री की आपूर्ति की आजादी देने को तैयार नहीं है। ऐसे में प्रोजेक्ट को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता।
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