पीएम संग बैठक में ओडिशा के सीएम ने की मांग- एक महीना और बढ़े लॉकडाउन
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 संकट से निपटने के लिए आज कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। ये बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की गई। इस दौरान प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों से उनके राज्यों का हाल जाना और लॉकडाउन को लेकर भी चर्चा की गई। इस बीच ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने एक महीने और लॉकडाउन बढ़ाने की मांग की है। पटनायक ने लॉकडाउन को पूरे महीने तक जारी रखने की मांग की।
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हालांकि, इस पर पीएम मोदी ने हर राज्य से लॉकडाउन को लेकर योजना बनाने को कहा है। बैठक में ओडिशा के मुख्यमंत्री के अलावा अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी लॉकडाउन को बढ़ाने की मांग की। इसके अलावा कई मुख्यमंत्रियों ने चरणवार तरीके से लॉकडाउन हटाने को कहा। पीएम नरेंद्र मोदी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मौजूद ओडिशा के स्वास्थ्य मंत्री नबा दास ने कहा कि हमने मांग की है कि लॉकडाउन जारी रहना चाहिए। हम ओडिशा में इन चीजों का सामना नहीं कर सकते। लॉकडाउन को एक महीने और रहने दीजिए, फिर हम देखेंगे कि क्या किया जा सकता है।
बैठक में ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने लॉकडाउन के लिए राष्ट्रीय मानक संचालन प्रक्रिया की मांग की है। ताकि इससे अर्थव्यवस्था को चालू करने के उपायों को शुरू करने में मदद मिल सके। उन्होंने कहा कि हम साथ में काम करेंगे। नीती अयोग को परिवर्तनकारी आइडिया के साथ आगे आना चाहिए। राष्ट्रीय लॉकडाउन जारी रहना चाहिए, जबकि महत्वपूर्ण गतिविधियों को अनुमति दी जानी चाहिए। हमें सार्वजनिक समारोहों, धार्मिक और शैक्षणिक संस्थानों को पूरी तरह से बंद रखना चाहिए। आर्थिक गतिविधियों को केवल राज्य के भीतर शुरू किया जाना चाहिए।
इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि अर्थव्यवस्था को तत्काल पुनर्जीवित किया जाना चाहिए। व्यापार को चरणबद्ध तरीके से शुरू करना चाहिए। सभी आवश्यक सावधानियां बरतनी चाहिए और हमें स्थिति को सामान्य बनाकर लोगों के जीवन को आसान बनाने की योजना बनानी चाहिए। अर्थव्यवस्था का पुनरुद्धार आगे बढ़ने के लिए महत्वपूर्ण है। वहीं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य आर्थिक गतिविधियों को शुरू करने की स्थिति में है। लॉकडाउन हालांकि जारी रहना चाहिए क्योंकि अन्य राज्यों में स्थिति ठीक नहीं है। उन्होंने संकेत दिया कि जहां आर्थिक गतिविधि शुरू होनी चाहिए, वहीं अंतर-राज्य यात्रा को रोकना जारी रखना चाहिए।
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